काठमाडौं, असोज १९। संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढेसँगै उच्च तहका कर्मचारीको राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। यसको असर प्रत्यक्ष कर प्रशासनमा समेत देखिन थालेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका छन्। विभागको नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठको राजीनामासँगै पछिल्लो चार महिनामा राजीनामा दिने सहसचिवको संख्या ३१ पुगेको छ।
श्रेष्ठअघि आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक केदार शर्माले पनि राजीनामा दिएका थिए। कर प्रशासनका दुई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका उच्च अधिकारीले राजीनामा दिएपछि यसको प्रभाव राजस्व प्रशासनको नियमित काम, नीति कार्यान्वयन र कर संकलनमा पर्न सक्ने चासो बढेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या ६०० भन्दा बढी पुगेको छ। यसमध्ये ३१ जना सहसचिव र १०८ जना उपसचिव रहेका छन्। चार जना सचिवले समेत राजीनामा दिइसकेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बिजमाण्डूले जनाएको छ।
गत बिहीबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पार गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यही व्यवस्थाका कारण लामो समय सरकारी सेवामा रहेका उच्च तहका कर्मचारीले अवकाश तथा राजीनामाको बाटो रोज्न थालेको देखिएको छ।
