काठमाडौं । भोटेकोशी र बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित लघुवित्तका ऋणीले ऋणको किस्ता तिर्न थप तीन महिना समय पाउन सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी असोज मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता तिर्ने समयावधि पुस मसान्तसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ। तर यो सुविधा बाढी प्रभावित क्षेत्रका सबै ऋणीलाई स्वतः लागू हुने होइन। बाढीबाट प्रत्यक्ष असर परेका र किस्ता भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएका ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्रै म्याद थप गर्न सकिनेछ।
कसले पाउँछन् सुविधा?
भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी नदीको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेका लघुवित्तका ऋणीले यस्तो सुविधा पाउन सक्नेछन्। बाढीका कारण आम्दानी, व्यवसाय वा आर्थिक अवस्थामा असर परी ऋणको किस्ता तिर्न कठिनाइ भएको हुनुपर्नेछ।
कुन किस्ताको म्याद थप हुन्छ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले विशेषगरी २०८३ असोज मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्तालाई लक्षित गरेको छ। यसमा साँवा वा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेटिन्छ। सम्बन्धित लघुवित्त संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरेपछि त्यस्तो किस्ता भुक्तानी गर्ने समय २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गर्न सक्नेछ।
म्याद थप्न के गर्नुपर्छ?
पहिलो चरणमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भए–नभएको र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि किस्ता भुक्तानी गर्न कठिनाइ देखिएमा संस्थाले तोकिएको व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ऋणीले अनिवार्य रूपमा निवेदन दिनुपर्ने, कुन कागजात बुझाउनुपर्ने वा म्याद थपका लागि छुट्टै शुल्क लाग्ने विषय उल्लेख छैन। त्यसैले त्यस्ता प्रक्रिया सम्बन्धित लघुवित्त संस्थासँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
के सबै ऋणको अवधि पुससम्म थपिएको हो?
होइन। राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले सबै ऋणको अवधि स्वतः थपेको छैन। बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरेर असोज मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ताको समय पुस मसान्तसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। अन्य किस्ता वा सम्पूर्ण ऋणको भुक्तानी तालिका स्वतः परिवर्तन भएको अर्थमा यसलाई बुझ्न मिल्दैन।
राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर २/०८२ मा बुँदा नम्बर ९ थप गरेर यो व्यवस्था गरेको हो।
यस व्यवस्थाले बाढीबाट प्रभावित भई तत्काल किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीलाई केही समय राहत दिन सक्छ। यद्यपि, म्याद थप सुविधा पाउन सम्बन्धित लघुवित्त संस्थाबाट आफ्नो अवस्था विश्लेषण गराउनुपर्नेछ।
