जाकार्ता । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने कारोबारलाई प्रभावकारी रूपमा करको दायरामा ल्याउन नेपालले सम्बन्धित प्लेटफर्मलाई नै कर संकलन तथा स्रोतमा कर कट्टी गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
इन्डोनेसियाको जाकार्तामा जारी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन कोअपरेसन फोरम (ब्रिटाकोफ) को सातौँ सम्मेलनमा आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तर्राष्ट्रिय कर नीति शाखाका शाखा अधिकृत फडिन्द्रप्रसाद आचार्यले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
नयाँ आर्थिक स्वरूपमा कर सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्बन्धी सत्रको प्यानल छलफलमा सहभागी हुँदै आचार्यले डिजिटल प्लेटफर्मको कारोबार पहिचान, करदाता निर्धारण र कर अनुपालनलाई सहज बनाउने विषयमा नेपालले भोगिरहेका चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए।
उनका अनुसार राइड सेयरिङ, डेलिभरीलगायत स्वदेशी प्लेटफर्म र विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा ल्याउँदा वास्तविक करदाता पहिचान गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ। प्लेटफर्ममा आबद्ध चालक तथा साना व्यवसायीलाई कर प्रणालीमा समेट्दा उनीहरूमाथि थप प्रशासनिक झन्झट नथपिने व्यवस्था मिलाउनु पनि आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्लेटफर्मबाटै कर संकलन गर्न सकिने
डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने कारोबारमा प्रत्येक व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट छुट्टाछुट्टै कर संकलन गर्नुभन्दा प्लेटफर्मलाई नै कर संकलनको माध्यम बनाउँदा प्रशासनिक प्रक्रिया सहज हुन सक्ने आचार्यको सुझाव छ।
प्लेटफर्मलाई कर संकलन तथा स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) गर्ने आधिकारिक माध्यम बनाउँदा कारोबारको अभिलेख राख्न र कर संकलन प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए। यसले अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नसमेत मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, राइड सेयरिङमा सहुलियतपूर्ण मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर वा सरलीकृत कर व्यवस्था लागू गर्न सकिने उनले सुझाव दिए। साना व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउँदा न्यूनतम कारोबार सीमा निर्धारण गरी उनीहरूलाई अनावश्यक अनुपालन भारबाट जोगाउनुपर्ने उनको जोड थियो।
बैंकिङ कारोबारसँग डिजिटल तथ्यांक मिलान गर्नुपर्ने
विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मले गर्ने कारोबारको वास्तविक आकार पहिचान गर्नु विकासोन्मुख मुलुकका लागि अर्को चुनौती रहेको आचार्यले औंल्याए। प्लेटफर्मको कारोबार विवरण र बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकबीच मिलान गर्न सके कर प्रशासनलाई कारोबारको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो।
यसका लागि केन्द्रीय बैंक, दूरसञ्चार निकाय र कर प्रशासनबीच प्रविधिमा आधारित समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। विदेशी प्रविधि कम्पनीको कारोबार अनुगमन गर्न वास्तविक समयमै तथ्यांक आदानप्रदान गर्न सकिने एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले प्रस्तुत गरे।
डिजिटल कारोबार सीमापार हुने भएकाले एउटै देशको प्रयासबाट मात्रै सबै कारोबारको विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुने आचार्यको भनाइ छ। त्यसैले विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकको कारोबार पहिचान र कर अनुपालन सुनिश्चित गर्न बहुपक्षीय सूचना आदानप्रदान संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए।
ब्रिटाकोफ सम्मेलनमा नेपालले प्रस्तुत गरेका यी सुझाव डिजिटल अर्थतन्त्रबाट कर संकलन प्रभावकारी बनाउने, साना व्यवसायीको अनुपालन लागत घटाउने र कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा केन्द्रित छन्।
