काठमाडौँ। डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारसँगै विदेशी प्रविधि कम्पनी र अनलाइन प्लेटफर्मबाट कर संकलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

इन्डोनेसियाको जाकार्तामा जारी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन कोअपरेसन फोरम (ब्रिटाकोफ) को सातौँ सम्मेलनमा नेपालले डिजिटल सेवा, राइड सेयरिङ र गिग अर्थतन्त्रमा कर लगाउँदा देखिएका चुनौती प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको हो।

सम्मेलनमा आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मको कारोबार पहिचान, करको दायरामा साना व्यवसायीलाई समेट्ने र बैंकिङ तथा दूरसञ्चार प्रणालीसँग करसम्बन्धी तथ्यांक मिलान गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।

ब्रिटाकम काउन्सिल बैठकमा सहभागी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले डिजिटल अर्थतन्त्रअनुकूल कर प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ब्रिटाकमका निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्वआयोजक राष्ट्रका प्रतिनिधिसमेत रहेका भुसालले उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेका थिए।

उनले कर प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउनुपर्ने बताए। सीमापार कारोबारमा कर छली रोक्न र कारोबारबाट मूल्य सिर्जना हुने देशको कर अधिकार सुरक्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
भुसालले सन् २०२५ मा काठमाडौँमा सम्पन्न छैटौँ ब्रिटाकोफ सम्मेलनबाट अघि बढाइएका कर प्रशासन तथा करदाता सेवा सुधारका कार्यढाँचाबारे पनि चर्चा गरे। उनले करदाता सेवा सरलीकरणसम्बन्धी ‘ट्याक्सपेयर सर्भिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो २.०’ सार्वजनिक गर्ने सत्रमा समेत सम्बोधन गर्दै डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले करदाताको अनुपालन लागत घटाउन र सेवा प्रवाह सहज बनाउन मद्दत पुग्ने बताए।

डिजिटल प्लेटफर्ममा कर लगाउने नेपालको अभ्यास
सम्मेलनको ‘नयाँ आर्थिक स्वरूपमा कर सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य’ विषयक सत्रमा आन्तरिक राजस्व विभागकी निर्देशक लक्ष्मी पराजुलीले नेपालको कर प्रणालीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्।

उनले नेपालले विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकलाई डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउने र स्वदेशी राइड सेयरिङ प्लेटफर्मलाई सहुलियतपूर्ण भ्याट दरमा समेट्ने गरी दुई प्रकारको व्यवस्था अपनाएको जानकारी दिइन्।

परम्परागत रूपमा व्यवसायको भौतिक उपस्थिति र कारोबारस्थललाई आधार मानेर कर निर्धारण गर्ने अभ्यास डिजिटल अर्थतन्त्रमा पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो। विदेशमा रहेका कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई डिजिटल सेवा बिक्री गर्दा त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक मूल्यमा नेपालको कर अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

डिजिटल कारोबारको प्रकृति सीमापार हुने भएकाले एउटै देशको प्रयासले मात्र कर प्रशासनका चुनौती समाधान गर्न नसकिने नेपालको निष्कर्ष छ। त्यसका लागि देशहरूबीच कारोबारसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र कर प्रशासनमा समन्वय आवश्यक पर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।