काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा सञ्चारमाध्यमबीच विभेद नगर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारलाई पत्राचार गर्दै फैसला अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न र त्यसको जानकारी निर्देशनालयलाई गराउन भनेको हो।
२०८२ चैत १८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले दिएको निवेदनमाथि कारबाही गर्दै निर्देशनालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। लुईंटेलले निर्देशनालयको निर्देशनबारे जानकारी दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापन र सूचना वितरणमा सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्न नपाइने ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय र त्यसअनुसारको परिपत्र बदर गरेको थियो। तर, अदालतको फैसला आएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको दाबीसहित लुईंटेलले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए।
फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ। सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्दा विभेद नगर्ने व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतका कानुनमा रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्ने सरकारी निर्णयलाई संविधान र कानुनअनुकूल मान्न नसकिने ठहर गरेको थियो।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२।१२।१८ को निर्णयलाई संविधान र कानुन अनुकूलको मान्न मिलेन।’
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट २०८२ चैत १८ गते भएको विवादित निर्णय तथा पत्राचारलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने निर्णय बदर
सरकारी विज्ञापनमा विभेद गरिएको भन्दै अधिवक्ता लुईंटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय र परिपत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
२०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन र प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा तिनका मातहतका निकाय र सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी काम गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सोही निर्णयका आधारमा सबै सम्बन्धित निकायलाई परिपत्रसमेत गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने र सञ्चारको हक तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय र परिपत्र बदर गरे पनि फैसला कार्यान्वयन नभएको दाबीसहित परेको निवेदनपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारलाई अविलम्ब फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
