काठमाडौँ। सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयमार्फत गत आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैँया बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ। देशभरका घरजग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने र आवश्यक काम गर्ने मालपोत कार्यालयबाट उल्लेख्य रूपमा राजस्व संकलन भएको देखिएको छ।
भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत उल्लेख्य रूपमा काम भएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग, गाउँब्लक मिनाडी, विशेष नापीलगायतबाट २७ हजार ३५८ वटा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण भएको छ। यस्तै, जग्गा नापजाँच निर्देशिक नयाँ जारी गरिएको र भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
उनका अनुसार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र सञ्चालन, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन र सञ्चालन र सहकारी कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सहकारी क्षेत्रको संस्थागत सुधार र हाल देखिएका सहकारी क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि राम्रो जग निर्माण भएको उनको दाबी छ। समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० दाबीमध्ये आठ हजार १५६ जनाको बचत फिर्ता गरिएको छ। यो बीचमा तीन अर्ब ७१ करोड बचत फिर्ता भएको छ।
त्यस्तै गरिबी घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ। कुल १५ जिल्लाका दुई लाख ७१ हजार ६४० परिवार पहिचान भई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने काम आगामी दसैँभित्र सम्पन्न हुनेछ।दर्ता छुट भई बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गरी तथा अन्य प्रक्रियाबाट तीन लाख ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिएको छ।
समावेशितालाई बलियो बनाउन महिलालाई रु तीन अर्ब ४९ करोड, फरक क्षमता भएकाहरूलाई एक एक अर्ब १० करोड र अन्य छुट १० करोड गरी जग्मा छुट चार अर्ब ६९ करोड राजस्व छुट दिइएको छ। गत आवमा एक हजार ४२४ कारोबारबाट क्षेत्रफल २८ लाख १६ हजार वर्गमिटर जग्गा, जग्गाधनी र मोही बाँटफाँट गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भूमि समस्या समाधान आयोगबाट हालसम्म सात सय ५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यप्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा दुई लाख ८१ हजार ४७० कित्ता जग्गाको नापनक्सा कार्य सम्पन्न भइ पाँच हजार १२१ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भएको तथा २० हजार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि तयारी भएको छ। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भई सम्बन्धित प्रणालीमा निवेदन प्रविष्ट गरिएको छ।
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९ बमोजिम गत आवमा लिज, उपयोग र दाखिल खारेज गर्न स्वीकृत दिएका जग्गासमेत गरी अस्पताल निर्माण, स्थानीय तहको भवन निर्माण, कृषि विश्वविद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय, स्मृति प्रतिष्ठान, स्वास्थ्यचौकी, मेडिकल कलेजलगायत एक सय २७ वटा निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको विवरण छ।
नापनक्सा, भूमि व्यवस्थापन र भौगोलिक सूचनाको प्रयोग सम्बन्धमा लामो अवधि (एक वर्ष)का सिनियर नापी तालिम-विभागीय समूह, जुनियर नापी तालिम-विभागीय समूह र जुनियर नापी तालिम खुला समूहतर्फका तीनवटा तालिममा सहभागी ६१ जना दीक्षित गरिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यरत करिब पाँच सय जना अमिन तथा सर्भेक्षकका लागि कित्ता नापी नक्सांकन तथा जग्गा दर्तासम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
