काठमाडौं । देश नयाँ राज्य प्रणालीमा गएपछि २०७४ सालयता करबारे धेरै विवाद भएका छन् ।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र पालिकाहरुको आन्तरिक स्रोत मजबुद नहुँदा स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मनोमानी कर असुली गरिरहेका छन् । एउटै ठाउँ र समान आर्थिक अवस्था रहेका स्थानीय तहले लिने सेवा शुल्क पनि समान छैन ।
स्थानीय तहले वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै यस्ता कर उठाउने निर्णय गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहले ऐन नै बनाएर हरेक आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन अनुसार विभिन्न सवारीसाधानमा पनि फरक फरक शुल्क तोकेर कर असुल्दै आएका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले अस्थायी बसोबास गर्नेहरूको हकमा वार्षिक सवारी कर नलिने तर उनीहरूसँग ५० रुपैयाँ लिई परिचयपत्र दिने व्यवस्था पनि गरेका छन् । यस्ता परिचयपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार भने ठूला सवारीसाधनमा स्थानीय सरकारले कर लगाउन र उठाउन पाउँदैन । अस्थायी बसोबासीलाई परिचयपत्र वितरण गर्न पनि पाउँदैन ।
ऐनको दफा ५ (१) (क) मा सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारले लगाउन र उठाउन पाउने उल्लेख छ । टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा पालिकाले सवारीसाधन कर लगाउन र उठाउन पाउनेछ । अर्थात् यो ऐन अनुसार स्थानीय तहले अटोरिक्सा र टेम्पोबाहेकका सवारीसाधनमा लगाएको कर गैरकानुनी मानिन्छ ।
कर शिक्षाका बारेमा कतिपय जनप्रतिनिधि नै सचेत नहुँदा र स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा उनीहरु विभिन्न ऐनविपरीत कर असुली गरिरहेका छन् । कतिपयले अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् ।
देशभरका पालिकाले कुनै न कुनै हिसाबले सवारीसाधनमा कर लिएका छन् । हरेक पालिकाले आर्थिक ऐन बनाएर ऐन विपरीत सवारीसाधनमा कर असुल गर्दै आएका छन् । तिनीहरुले सवारीसाधन दर्ता तथा वार्षिक कर शुल्कका नाममा बस, मिनिबस, कार, जीप, भ्यान, ट्र्याक्टर, टिप्पर र ट्रकमा कर उठाइरहेका छन् । संविधानले सवारीसाधनमा कर लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई मात्र दिएको भने होइन ।
सवारीसाधनलाई संविधानले अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची दुवैमा राखेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५४ मा कानुन बमोजिमबाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कपिलवस्तु नगरपालिकाले भने ऐन कानुनमा कतै पनि नभएको सडक मर्मत तथा पर्यावरण शुल्कका नाममा सवारीसाधन कर उठाइरहेको छ । जीप, कार, भ्यान, बस, मिनिबस, विङ्गर हायस, ६ चक्के ट्र्याक्टर, आठचक्के ट्र्याक्टर, मिनिट्रक, टिप्पर र ६ चक्केभन्दा माथिका ट्रक र टिप्परलाई विभिन्न दरमा कर असुली गरिरहेको छ । नगरपालिकाका मेयर सुदीप पौडेल भन्छन्, “ठूला सवारीले नगरभित्रका सडक बिगार्ने र प्रदूषण गर्ने भएकाले कर लिनुपरेको हो ।”
सवारी कर उठाउँदै आएका विभिन्न गाउँपालिकाले पटके सवारी कर पनि लिन्छन् । संघीयता लागू हुनुअघिदेखि नै स्थानीय निकायले पटके सवारी कर लिंदै आएका थिए । यसको मुख्य कानुनी आधार स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १४३ अनुसूची ११ को प्रकरण २ थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार बाटो निर्माण तथा सम्भारका लागि स्थानीय निकायले सवारीसाधनबाट हरेक आवतजावतमा पटके कर लिन पाउँथे ।
नयाँ संविधान मातहत बनेका कुनै पनि कानुनमा पटके सवारी करको व्यवस्था छैन । पटके कर लिनु गैरकानुनी भइसकेको छ । तर, अझै पनि धेरै स्थानीय तहले थाहा नपाएर वा पाएरै पनि पटके कर असुलिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक १२ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राजमार्गमा लगाइएको पटके कर असुली रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर पनि अझै केही स्थानीय तहले आफ्नै आर्थिक ऐनमार्फत त्यस्ता शुल्क लिइरहेका छन् ।
सरकारले २०७५ साउनमा स्थनीय तहमा लगाइएका करमा एकरुपता ल्याउन ती सदस्यीय ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लगाइएका करहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी करको उपयुक्तता एवम् कुनै समस्या भएकोमा समाधानका उपाय समेत पहिल्याउन’ समिति गठन गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलिया, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका वैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित अध्ययन समितिले सोही वर्ष असोज ४ गते बुझाएको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारले उठाउने सवारीसाधन कर तथा पटके सवारी करले दोहोरो करको समस्या निम्त्याएको ठहर गर्दै यस्तो कर खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
‘सवारीधनीले सवारीसाधनको पैठारी भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवम् नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार बेहोरिसक्ने भएकाले संविधान र कुनै पनि कानूनमा नभएको पटके सवारी करको भार थप गर्नु युक्तिसङ्गत र न्यायसङ्गत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ, ‘अतः तत्कालै यस्तो पटके सवारीसाधन करको खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
तर अझै पनि उक्त प्रतिवेदनविपरीत स्थानीय तहहरुले विभिन्न कर असुल्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले सवारी कर लिएकाले स्थानीय तहले पनि सोही कर असुल्दा एउटै सवारीधनीलाई दोहोरो र तेहेरो करको मार परेको छ ।
