काठमाडौं। आन्दोलनरत दुग्ध किसान, डेरी उद्योग र सरकारबीच सहमति भएको छ । बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पशुपति ढुंगाना र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसनका पदाधिकारीबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
यसैबीच दुग्ध किसानलाई कात्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको छ । सहमति अनुसार २०७८ यता बाँकी रहेका बक्यौता क्रमशः भुक्तानी गरिनेछ।
२०८२ असार मसान्तसम्मको बाँकी रकम २०८२ असोज ५ गतेभित्र, साउन मसान्तसम्मको २०८२ असोज ३० गतेभित्र र भदौ मसान्तसम्मको रकम कात्तिक मसान्तभित्र भुक्तानी गरिनेछ। त्यसपछि अन्य बाँकी रकम नियमित रूपमा भुक्तानी गरिनेछ र उद्योगहरूले पनि समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने सहमति भएको छ।
साथै, सहकारी संघ–संस्थाबाट लिइँदै आएको दूधको परिमाण नघटाउने, नियमित रूपमा दूध खरिद गर्ने र सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा देशभर उद्योगहरूबाट दूध खरिद गराउने सहमति पनि भएको छ।
सहमति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पशुपति ढुंगाना, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनका पदाधिकारीबीच भएको हो।
केही दिनदेखि डेरी संघ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। दसैंअघि किसानले भुक्तानी पाउने पक्का भएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगन गरेका हुन्।
डीडीसीले मात्र किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता करिब १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। २०७८ यता डीडीसीले अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिए पनि सुक्खा सिजनमै किसानको भुक्तानी बाँकी रहँदै आएको किसानहरूको गुनासो छ।
सरकारी तथा निजी डेरी उद्योगहरूले किसानको झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता अझै तिर्न बाँकी छ।
