काठमाडौं । आर्थिक सुधार र कर प्रणाली सुदृढीकरणका लागि निरन्तर सक्रिय रहेर ख्याति कमाएका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएकी छिन्। सोमबार पद तथा गोपनियताको शपथसँगै खनालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका हुन्।

खनालले सरकारी जीवनको लामो अवधि अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेर बिताएका छन्। राजस्व प्रशासन, कर सुधार र बजेट निर्माण लगायतमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । २०६३ सालमा राजस्व सचिवको रूपमा र त्यसपछि २०६५ देखि २०६७ सम्म अर्थसचिवको रूपमा समेत काम गरे। उनले डा रामशरण महत, डा बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमोहन अधिकारीलगायतका मन्त्रीहरूसँग काम गरेका थिए ।

हालै उनकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले करिब ४५० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, कर छली नियन्त्रण, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुधारका खाका प्रस्तुत गरिएका छन्। अब सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी खनालकै काँधमा आएको छ।

खनालले अहिले सामना गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती भनेको जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गरी कर संकलन प्रणालीलाई गति दिँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनु हो। अर्थतन्त्रका कमजोरी पहिचान गर्न सक्षम मानिएका खनालसँग कर प्रशासनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। 

यस्तो छ खनालको भिजन 

नव नियुक्त अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो पहिलो निर्णयमा नै तयारी बिना बजेटमा समावेश गरिएका र राजनीतिक दबाबमा अघि बढाइएका टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने निर्णय गरे। यसबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कर्मचारीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले आगामी छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था, पुनर्निर्माणलगायतका खर्च धान्न बजेटमै समेटिएका अनावश्यक आयोजना हटाइने बताए। त्यसका लागि उनले बजेट महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत आजै गठन गरेका छन्। उक्त टिमले आयोजनाको प्राथमिकिकरण गर्दै खर्च व्यवस्थापन गर्नेछ।

उनले जेनजी प्रदर्शनका कारण सिंहदरबारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै चाँडो भग्नावशेष हटाइ भित्तामा रंगरोगन गरिने बताए । ‘कालो लागेको भित्ता रंगरोगन गरौं । हामी विनासबाट उठ्यौं है भनेर अर्थ मन्त्रालयबाटै सन्देश दिन जरुरी छ, धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा भएको छैन’, उनले भने, ‘निजी सवारीमा भएको क्षतिको दायित्व बिमाबाट पूर्ती हुनेछ, यो कामचलाउ सरकार हो, नयाँ सवारी साधन खरिद नगरौँ, कवाडी भएको बिक्री गरौँ, पुनःनिर्माण तत्कालै सुरु गरी हामी केही महिनाभित्रै उठ्यौ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।’

युवाले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएर मुलुकको प्रमुख समस्यालाई निमिट्यान्न पारेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो जिम्मेवारी युवा आफैले पनि लिन सक्थे, तर उनीहरुले हामीलाई विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिनुभएको छ, गल्ती गर्ने कुनै पनि गुञ्जायस नराखी काम गर्नेछौं ।’

उनले विगतमा के गरेका थियौँ भन्ने बिर्सिन पनि कर्मचारीलाई आग्रह गरे । ‘विगतमा गल्ती गरेको भए सजाय हुन्छ, स्रोतको दुरुपयोग नगर्नुहोला, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न म निर्देशन दिन्छु’, उनले भने । 

उनले निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको स्मरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको बताए । ‘हाम्रो सम्पर्क निजी क्षेत्रसँग छ, निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिनुपर्छ, राजस्व प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, राजस्व असुलीमा धेरै क्रुर र दबाब दिने अवस्था बनाउन हुँदैन । सेवामा सुधार गर्दै जाने हो भने राजस्व आफै बढ्छ’, उनले भने । 

अर्थमन्त्री खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने पनि बताए । आफूले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकतामा राख्ने खनालको भनाई छ। 

यसरी उनले टुक्रे आयोजनाहरूलाई कटौती गरेर भएपनि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भिजन राखेको देखिन्छ। ‘राजस्व असुलीमा धेरै क्रुर र दबाब दिने अवस्था बनाउन हुँदैन । सेवामा सुधार गर्दै जाने हो भने राजस्व आफै बढ्छ’ भन्ने जस्ता उनका अभिव्यक्तिले कर प्रणालीलाई स्वस्फुर्त र विश्वसनीय बनाउन उन्मुख भएको महसुस गर्न सकिन्छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालको कार्यकाल कस्तो रहन्छ ? भन्ने कुरा भने आगामी समयले पुष्टि गर्ने छ।