काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले कर विवरण र कर बुझाउने अवधि एक महिनाका लागि थप गरेकाे छ। गत २५ गते कर बुझाउनुपर्ने समयसीमालाई सरकारले एक महिनापछि सारेको हाे। देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने समय पछाडि सार्न लागिएकाे हो।
भदौ २५ गते नबुझाएको खण्डमा जरिवाना लाग्ने कानुनी प्रावधान रहेकाेमा जेनजी आन्दाेलनकाे प्रभावलाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयले कर बुझाउने अवधि एक महिनाका लागि थप गरेकाेले अब अर्को एक महिनाभित्र कर बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएकाे छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई राहत दिन खोजेका छन्। अर्थमन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिनमा मन्त्री खनालले यस्ताे निर्णय गरेका हुन्।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले दशैंबाहेकका अन्य विदाका दिनमा भन्सार र बैंक खुला गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचविका अनुसार मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै तत्कालका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई कर तिर्न सक्ने स्थिति नभएकाले एक महिनापछि धकेलेको बताए।
मंगलबार खनालले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एसोसिएसन, चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुप लगायतका उद्योगी र व्यवसायीहरुकाे सहभागी थियाे । सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले उद्योग व्यवसायीको समस्या बुझेकाे बताउँदै यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिए । उनले कर नीति तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतका लागि नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताएका छन्।
मंगलबार नै अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दाेलनमा आगजनी र ताेडफाेड भएका थापाथलीका गाडी शोरुम, भाटभटेनी, कान्तिपुर टेलिभिजन र अन्नपूर्ण दैनिकको कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लगायतका क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पनि अवलोकन गरेका थिए ।
