काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै कर सहुलियत, सुविधा तथा छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारी निर्णय अन्तर्गतका दुई प्रमुख सहुलियतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, पहिलो व्यवस्था अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई सो वर्षकै करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस अनुसार, सो कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूले उक्त रकमलाई करयोग्य आम्दानीबाट घटाउन पाउने छन्। यसले योगदानकर्तामाथिको कर भार घटाउन मद्दत गर्नुका साथै उक्त कोषमा योगदान गर्न पनि व्यवसायीहरू प्रेरित हुने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यस्तै, अर्को व्यवस्थामा जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई राहतस्वरूप कर सहुलियत दिइने भएको छ। आन्दोलनका कारण नोक्सान भएका तर बीमा नभएका मौज्दात (स्टक) को हकमा सर्जमिन मुचुल्का र मूल्यांकनका आधारमा करदाताले आफैं सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लागत खर्च कट्टी र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम करकट्टी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सो व्यवस्थाबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई तत्काल राहत पुर्याउने र कर प्रणालीमा व्यवहारिकता ल्याउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। साथै, सो सुविधा प्रयोग गर्न सम्बन्धित करदातालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराउने र आवश्यक कागजात सहित प्रक्रिया पूरा गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।
गत असोज १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
