काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वमा सोमबार भएको उच्चस्तरीय सरकारी–उद्योगी छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन शुल्कसम्बन्धी विवादमा मध्यमार्गी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ।
छलफलमा आएको प्रस्ताव अनुसार, उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २८ किस्तामा बुझाउने व्यवस्था गरेको रकमलाई विवादित रकम मानि धरौटिका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत लाइन तुरुन्त पुनः जडान गरिनेछ। धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरूले पुनरावलोकन र अन्य कानुनी उपचारको अवसर पनि पाउनेछन्।
सम्बन्धित उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा आफ्नो असहमति र पुनरावलोकनको माग समेत उल्लेख गर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री कार्किको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिंग, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, अन्य सचिवहरू तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहभागी भएका थिए।
महासंघ अध्यक्ष ढकालले यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल र अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरेका थिए। त्यसपछि सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा बोलाई छलफल गरिएको थियो।
उद्योगीहरूले महासंघसँगको छलफलमा किस्ताको रकम नभई विवादित रकम धरौटिका रुपमा स्वीकार भए कानुनी उपचारको अवसर पाउँदा सहमति हुन सक्ने बताएका थिए। हाल करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रिमियम रकम नबुझाएको कारण प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो।
