काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महसुल पुनरावलोकन गर्ने सहमति कार्यन्वयनमा आवश्यक सहजीकरण गर्न उद्योगी व्यवसायी तथा सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै महसुलका विषयमा उद्योगी व्यवसायीका गुनासो सम्बोधन गर्न र उद्योग सञ्चालन सुचारु राख्न आवश्यक सहजीकरणका लागि निर्देशन दिइएको हो ।
गत असोज १७ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महशुल भुक्तानीमा आएको जटिलता र असन्तुष्टिलाई लिएर उठाएको गुनासो समाधानका लागि उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो।
अर्थमन्त्री, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षलगायत सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने र पुनरावलोकनका लागि सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउने सहमति गरिएको थियो।
छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन शुल्कसम्बन्धी विवादमा मध्यमार्गी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। छलफलमा आएको प्रस्ताव अनुसार, उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २८ किस्तामा बुझाउने व्यवस्था गरेको रकमलाई विवादित रकम मानि धरौटिका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत लाइन तुरुन्त पुनः जडान गरिने बताइएको थियो। धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरूले पुनरावलोकन र अन्य कानुनी उपचारको अवसर पनि पाउनेछन्।
सम्बन्धित उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा आफ्नो असहमति र पुनरावलोकनको माग समेत उल्लेख गर्न सक्नेछन्। उद्योगीहरूले महासंघसँगको छलफलमा किस्ताको रकम नभई विवादित रकम धरौटिका रुपमा स्वीकार भए कानुनी उपचारको अवसर पाउँदा सहमति हुन सक्ने बताएका थिए। हाल करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रिमियम रकम नबुझाएको कारण प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो।
छलफलपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघबीच आपसी सहकार्यमार्फत उद्योग सञ्चालनलाई सहज बनाउने सहमति भएको थियो। सरकारका अनुसार, यस निर्णयले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका विद्युत् आपूर्ति र शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधानमा टेवा पुर्याउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
