काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी सन्धि गरेका ७ देशलाई आयकर सम्बन्धी कानुनको औपचारिक जानकारी गराएको छ ।
विभागले नर्वे, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियालाई पत्राचार गरेको हो ।
विभागले कर कानुनमा भएको परिवर्तनबारे जानकारी गराउन पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएका देशलाइ आफ्नो मुलुकको कर कानुनमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो पत्रले सन्धि साझेदारलाई आयकर ऐन २०५८ (२००२) कार्यान्वयनबारे जानकारी दिन्छ, जसले अघिल्लो आयकर ऐन २०३१ (१९७४) खारेज गरेको छ ।
यो परिपपत्रले आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३, उपदफा ५ मा रहेको दुरुपयोग विरोधी प्रावधान सुरुवात रहेको विभागले जनाएको छ ।
नेपालको वित्तीय छली रोक्न र स्वच्छ, स्थिर तथा पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय कर वातावरण कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको पत्रले स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल सरकारले सम्बन्धित सन्धि साझेदारबाट आवश्यक स्पष्टीकरण गर्न सहयोगात्मक संलग्नताका लागि खुला रहेको समेत विभागले जनाएको छ ।
केहि दिन अघि डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले दोहोरो कर मुक्ति सन्धी गरेको देशबाट ल्याएको रकममा कर लाग्ने/नलाग्ने भन्ने विषयमा ठूलै बहस भएको थियो । सरकारले नेपालको आयकर ऐनमा भएको परिवर्तन वारे त्यस्ता देशलाई पत्राचार गरी जानकारी दिएको हो ।
