काठमाडौँ, १ मङ्सिर। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षासहित समग्र सुरक्षा भावनालाई मजबुत बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले हालैको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको परिस्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलहरूप्रति मात्र होइन, समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति समेत आक्रोशका रूपमा प्रकट भएको छ। विकासमा समावेशिता नहुनु, बढ्दो बेरोजगारी र युवाहरूमा जमेको पीडा त्यस आन्दोलनमार्फत बाहिरिएको उनले टिप्पणी गरे।
निजी क्षेत्रको सुरक्षालाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, र नागरिकलाई सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध गराउनु नै वास्तविक सुरक्षा हो।”
उनका अनुसार हालैको आन्दोलनले करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना क्षति गरेको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ। देशभरका ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भन्दा बढी भवन क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको बताउँदै उनले उक्त रकम पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले तत्काल पुनर्स्थापना तथा उद्धार कार्य अगाडि बढाइने पनि जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री खनालले इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट बढाउने ‘फुल अडिट’ प्रक्रिया अब नअपनाइने स्पष्ट पार्दै कर प्रणाली सुधारको आवश्यकता जोड दिए। “अर्थतन्त्र ठूलो बन्दै गयो भने कराधार स्वाभाविक रूपमा विस्तार हुन्छ, त्यसका लागि व्यवसायिक गतिविधि बढाउनु अनिवार्य छ,” उनले भने।
पुँजी बजारका संरचनागत समस्या समाधान गर्न सके बजार चलायमान बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। साथै, निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। संसद् सञ्चालनमा नआएकाले आवश्यक कानुनहरू ल्याउन समस्या परेको उल्लेख गर्दै उनले अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन कानुन बनाउन कठिनाइ भइरहेको पनि बताए।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले रोजगारमुखी लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै राजस्व प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस अडिट’ लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए। करदाताका समस्या सुन्न मन्त्रालय सधैं तत्पर रहेको उनले दोहोर्याए।
त्यस्तै, राजस्व सचिव भूपाल बरालले राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न चुहावट नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, करदातासँगको समन्वय तथा सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावकारी प्रयोग अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे। कर्मचारीहरूको छिटो–छिटो सरुवाले नतिजा–मुखी काममा बाधा आउने गरेको उनले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी मुद्दा महत्वपूर्ण भए पनि उद्योगी–व्यवसायीका निजी तथा व्यावसायिक संरचनामाथि भएका आक्रमण अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरे। निजी क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
ढकालले बजारमा पर्याप्त तरलता भए पनि ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु र धेरै कम्पनीका आईपीओ रोकिएको अवस्थाले निजी क्षेत्र निराश बनेको बताए। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यस वर्षको कर दिवस ‘कर प्रणालीको सार, लगानीको आधार’ भन्ने नारासहित मनाइएको छ।
