काठमाडौँ। सरकारले आगामी हिउँदमा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रदेखि तराई–मधेससम्म सम्भावित हिमपात र शीतलहरका जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरूसँगको छलफल र परामर्शपछि कार्ययोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो। केही समयअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हिमपात र शीतलहरका जोखिम न्यून पार्न आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दिनेशप्रसाद भट्टका अनुसार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यकारी समितिबाट कार्ययोजना पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ।
कार्ययोजनामा हिमाली तथा उच्च पहाडी २९ जिल्ला र तराई–मधेसका २१ जिल्ला गरी कुल ५० जिल्ला हिमपात तथा शीतलहरबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। ती क्षेत्रमा विशेष सावधानी अपनाउने तथा जोखिम न्यूनीकरणका रणनीतिक कदम समावेश गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारले हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति र जनजीवनमा पर्न सक्ने असर घटाउने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो। प्राधिकरणका अनुसार हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा सामान्यतया मङ्सिरदेखि फागुनसम्म भारी हिमपात हुने गर्छ भने तराई–मधेसमा शीतलहर व्यापक देखिन्छ।
सबैभन्दा प्रभावित हुने अनुमानित क्षेत्रहरू
कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा शीतलहरको असर बढी हुने देखिएको छ।
कोशी: झापा, सुनसरी, मोरङ
मधेस: सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा
गण्डकी: नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
लुम्बिनी: नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया
सुदूरपश्चिम: कैलाली, कञ्चनपुर
त्यस्तै उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेतमा पनि सामान्य प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान छ।
हिमपात प्रभावित जिल्ला:
कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरू बढी जोखिममा छन्।
कोशी: ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुरका माथिल्लो क्षेत्र
बागमती: दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ
गण्डकी: गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ, कास्की
लुम्बिनी: रुकुमपूर्व
कर्णाली: डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट
सुदूरपश्चिम: बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा
कार्यकारी प्रमुख भट्टका अनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयनसँगै विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष सहयोग पुग्नेछ। साथै, हिमपात तथा शीतलहरका कारण पर्न सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न आवश्यक राहत सामग्रीको अग्रिम व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध कार्ययोजनामा समावेश छ।
भट्टका अनुसार, “यस कार्ययोजनालाई आधार बनाएर सबै जिल्ला, प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकताअनुसार आफ्नै कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।”
मङ्सिर १५ भित्र हिमपात प्रभावित क्षेत्र तथा लक्षित समूहको पहिचान, तथ्याङ्क अद्यावधिक र लाभग्राहीको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा राखिएको छ।
कार्ययोजनामा पूर्वतयारी, पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सक्रिय बनाइ समयमै समुदायसम्म सूचना पुर्याउने तथा सम्भावित विपद्को असर घटाउने रणनीति समेटिएको छ।
