काठमाडौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीसहित छ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक भण्डारी, अन्य चार जना व्यक्ति तथा ‘अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि’विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुर्याउँदै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन भएको ठहरपछि आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महानिर्देशक अधिकारी, मुरारी भण्डारी, नल विक्रम थापा, समृद्धि श्रेष्ठ, गुरुदत्त अधिकारी र अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका व्यवस्थापक विजय थापामाथि भ्रष्टाचार ऐनअनुसार कारबाही माग गरिएको जनाएको छ।
आरोपपत्रअनुसार परामर्शदाता छनोटदेखि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेसम्मका चरणमा नियमविपरीत कार्य गरी राज्यलाई करिब रु १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको हानी पुर्याइएको दाबी गरिएको छ।
आयोगका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य हुँदाहुँदै पनि नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको, कानूनी स्वीकृति नलिई प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव मागिएको, अनुभवहीन फर्मलाई मिलेमतोमा परामर्शदाता बनाइएको तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि पूर्ण नबनाई खरिद प्रक्रिया अघि सारिएको पाइएको छ।
अनुसन्धानले देखाएअनुसार इञ्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले सम्भाव्यता अध्ययन स्वीकृत गराए पनि वास्तविक अध्ययन नगरी लागत अनुमान तयार पारी परामर्श सेवा खरिदमा प्रवेश गराएका थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले माग गर्ने ‘स्पेसिफिकेसन’, योजना, डिजाइन, गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजना वा बजेट स्वीकृति बिना नै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी, हेलिपोर्ट जस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणमा सरकारी स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य भए पनि कुनै प्रक्रियागत अनुमति नलिइएको प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी, बदनियतपूर्ण निर्णय, कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन र मिलेमतोद्वारा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीमाथि कानूनी कारबाहीको माग गरिएको छ।
