ब्रुसेल्स। सन् २०३५ देखि नयाँ पेट्रोल र डिजेल गाडी बिक्रीमा रोक लगाउने युरोपेली सङ्घ (इयु) को योजनाबारे सदस्य राष्ट्रहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ। अटो उद्योग र केही देशहरूले यो मिति पुनर्विचार गर्न दबाब बढाएसँगै युरोपेली आयोगले डिसेम्बर १० मा हुने समीक्षा प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
सन् २०२३ मा स्वीकृत गरिएको यस नीतिअनुसार २०३५ पछि इयुमा बिक्री हुने सबै नयाँ गाडी पूर्णरूपमा विद्युतीय हुनुपर्नेछ। यो लक्ष्य २०५० भित्र कार्बन–न्युट्रल बन्ने ‘ग्रीन डिल’ को मुख्य आधार मानिन्छ। तर पछिल्ला दुई वर्षमा ‘व्यावहारिकता’ को कारण देखाउँदै मिति पर सार्नुपर्ने आवाज तीव्र बनेको छ।
जर्मनी, इटाली, पोल्याण्ड, हंगेरी, बुल्गेरिया र चेक गणतन्त्रसहित छ सदस्य राष्ट्रहरूले इयुलाई २०३५ पछि पनि हाइब्रिड वा वैकल्पिक कम–कार्बन इन्धनमा चल्ने गाडीलाई अनुमति दिन आग्रह गरेका छन्। जर्मनीले ‘प्रविधि–निरपेक्ष’ नीतिको पक्षमा जोड दिँदै प्रतिबन्ध कडा भएको दाबी गर्दै आएको छ।
युरोपेली अटो निर्माताहरूले पनि लक्ष्य अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइरहेका छन्। चार्जिङ पूर्वाधारको ढिलागति, आपूर्ति सञ्जालका समस्या र युरोपमा चिनियाँ विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले उद्योगमा ठूलो दबाब बढेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले कारखाना बन्द हुने र व्यापक रोजगारी जोखिममा पर्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
तर केही प्रमुख निर्माताहरू - जस्तै भल्भो र पोलस्टारले भने प्रतिबन्धमा कुनै कमजोरी ल्याउन नहुने बताएका छन्। लक्ष्य पर सारिँदा युरोप विश्वव्यापी विद्युतीय गाडी प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने र जलवायु लक्ष्य कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ।
यसैबीच सार्वजनिक धारणा पनि विभाजित देखिन्छ। जर्मनीमा गरिएको हालैको एक सर्वेक्षणका अनुसार झन्डै दुई–तिहाइ जनताले २०३५ को प्रतिबन्धलाई असहयोगी बताएको छ, विशेषतः लागत र पूर्वाधार नपुगेको कारण।
पर्यावरण समूहहरूले भने प्रतिबन्ध फुकुवा वा ढिलाइ गर्दा इयुको जलवायु लक्ष्य गम्भीर जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा गाडी क्षेत्रको ढिलाइले अन्य उद्योगमा थप कडाइ लागू गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मतभेद र उद्योग क्षेत्रको बढ्दो दबाबबीच इयुको आगामी समीक्षा निर्णायक हुने देखिन्छ। २०३५ को प्रतिबन्ध यथावत् रहने, परिमार्जन हुने वा ढिलाइ हुने अहिले खुला प्रश्न बनेको छ।
