काठमाडौं । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (DTAA) गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको छ। दुई देशबीच सम्झौताको ढाँचा तयार गर्ने गरी पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। तर सम्झौता भने अहिलेसम्म सम्पन्न भइसकेको छैन।

यूएईमा भएको पहिलो चरणको वार्तामा लगानीबाट हुने आम्दानीमा कर लगाउने अधिकार, कर छुट तथा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा स्रोत देश र लगानीकर्ताको आवासीय देशमध्ये कसले कति कर पाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

वार्तामा यूएईले आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) को मोडलमा आधारित सम्झौताको प्रस्ताव अघि सारेको थियो भने नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) को मोडललाई बढी आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो। विशेषगरी नेपालभित्र उत्पन्न हुने आम्दानीमा नेपालको कराधिकार सुरक्षित राख्ने विषयमा नेपालले चासो देखाएको छ।

दोस्रो चरण काठमाडौंमा, मिति भने तय छैन

पहिलो चरणको वार्तापछि सहमति हुन बाँकी विषयहरूलाई समेटेर दुवै पक्षले थप अध्ययन गर्ने भएका छन्। त्यसपछि दोस्रो चरणको वार्ता काठमाडौंमा गर्ने तयारी छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीका अनुसार दोस्रो चरणको वार्ता नोभेम्बर–डिसेम्बरतिर हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि अहिलेसम्म मिति निश्चित भएको छैन। त्यसैले अहिले नै निश्चित मिति तोकेर वार्ता हुने भन्न सकिने अवस्था छैन।

यूएईसँग सम्झौता सम्पन्न भएपछि मात्र त्यसलाई आवश्यक प्रक्रियाबाट अनुमोदन तथा कार्यान्वयनतर्फ लैजाने बाटो खुल्नेछ।

हङकङसँग पनि DTAA को तयारी

सरकारले हङकङसँग पनि दोहोरो कराधान निवारण सम्झौता गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागमा छलफल भइरहेको विभागीय स्रोतले जनाएको छ।

हङकङसँग सम्झौता भएमा नेपालबाट हङकङमा जाने लगानी, व्यापार तथा सेवाबाट हुने आम्दानीमा दोहोरो करको जोखिम घटाउन तथा दुई क्षेत्रबीचको करसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट पार्न सहयोग पुग्नेछ।

हङकङको राजस्व विभागले पनि DTAA ले दुई क्षेत्रबीच विभिन्न प्रकारका आम्दानीमा कर लगाउने अधिकार स्पष्ट पार्ने, दोहोरो कर घटाउने र लगानी तथा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने बताउँदै आएको छ।

मौरिसस सम्झौता हटेपछि १० देशमा सीमित

नेपालले विगतमा नर्वे, भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतार, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, थाइल्यान्ड, अस्ट्रिया र बंगलादेश गरी ११ देशसँग DTAA गरेको थियो।

तर नेपाल र मौरिससबीचको पुरानो दोहोरो कराधान निवारण सम्झौता १६ जुलाई २०२६ देखि लागू नरहने भएपछि अहिले नेपालसँग १० देशसँग मात्रै प्रभावकारी DTAA रहेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले नेपालले गरेका करसम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

कर अधिकार जोगाउने चुनौती

DTAA को उद्देश्य एउटै आम्दानीमा दुई देशमा दोहोरो कर लाग्ने अवस्था घटाउनु हो। तर यस्ता सम्झौतामा कुन आम्दानीमा स्रोत देशले कति कर लगाउन पाउने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालजस्तो विदेशी लगानी भित्र्याउने र स्रोतमा आधारित कर प्रणालीमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि DTAA गर्दा लगानी सहजीकरणसँगै नेपालमा उत्पन्न हुने आम्दानीमा नेपालको कर उठाउने अधिकार कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

यूएईसँगको वार्तामा पनि यही विषय प्रमुख छलफलको विषय बनेको देखिन्छ। पहिलो चरणपछि सहमति हुन बाँकी विषयमा थप छलफल गरेर मात्रै अन्तिम सम्झौताको टुंगो लाग्नेछ।

नेपालले एकातिर विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउन DTAA को सञ्जाल विस्तार गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्रोत देशको रूपमा आफ्नो कर अधिकार जोगाउनुपर्ने चुनौती छ। यूएईसँगको वार्ता र हङकङसँगको प्रस्तावित प्रक्रिया नेपालले आगामी दिनमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर नीति कसरी अघि बढाउँछ भन्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनेछ।