टोकियो । जापान सरकारले बढ्दो सार्वजनिक ऋण र सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा देखिएको दबाबबीच विद्यमान कर छुट तथा सरकारी अनुदान पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले सोमबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउँदै सरकारी वित्तलाई दिगो राख्न कर छुट र अनुदानको समीक्षा गर्ने बताएकी हुन्। सरकारले ऋणपत्र निष्कासनलाई कर राजस्व, ब्याजदर, ऋणको वित्तीय लागत तथा आर्थिक अवस्थासँग समायोजन गर्ने नीति लिने उनको भनाइ छ।

ताकाइचीले आर्थिक वृद्धिका लागि दीर्घकालीन सरकारी खर्च बढाउने योजना अघि सारे पनि राजकोषीय दिगोपना सरकारको प्राथमिक शर्त रहेको बताएकी छन्। जापानको सार्वजनिक ऋण उसको अर्थतन्त्रको आकारको करिब दुई गुणा पुगेको छ, जुन विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्च स्तर हो। 

ऋण बढ्दै जाँदा ब्याजदरको दबाब

जापानको सरकारी ऋण बढ्दै जाँदा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा समेत दबाब बढेको छ। सोमबार जापानको ३० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल ४.२३५ प्रतिशतको रेकर्ड उच्च स्तरमा पुगेको Reuters ले जनाएको छ।

बैंक अफ जापानले ब्याजदर बढाउँदै र सरकारी ऋणपत्र खरिद घटाउँदै लगेका बेला सरकारको ऋण व्यवस्थापन लागत थप बढ्ने जोखिम देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा थप ऋण लिएर खर्च बढाउने सरकारी नीतिप्रति बजारमा चिन्ता बढेको हो। 

खाद्यान्नको कर घटाउने योजना पनि दबाबमा

जापान सरकारले आगामी अप्रिलदेखि खाद्यान्नमा लाग्ने कर दुई वर्षका लागि घटाउने योजना अघि सारेको छ। जीवनयापनको बढ्दो लागतबाट प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको यो योजना सरकारले अघि बढाइरहेको छ।

तर खाद्यान्नमा कर घटाउँदा सरकारी राजस्वमा पर्ने कमी कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। यसअघि जापानको वित्त मन्त्रालयले कर छुट तथा सरकारी अनुदानको समीक्षा गरेर कर कटौतीबाट हुने राजस्व कमी व्यवस्थापन गर्ने संकेत गरेको थियो। 

हाल जापानमा सामान्य वस्तु तथा सेवामा १० प्रतिशत उपभोग कर लाग्छ भने खाद्यान्नमा ८ प्रतिशतको दर लागू छ। खाद्यान्नमा प्रस्तावित कर कटौती कार्यान्वयन भएमा सन् १९८९ मा उपभोग कर सुरु भएयता यस्तो दर घटाउने पहिलो ठूलो कदम हुने Reuters ले जनाएको छ।

कर छुट कि राजस्व?

जापानको पछिल्लो कदमले आर्थिक वृद्धिका लागि कर छुट र सरकारी खर्च बढाउने कि सार्वजनिक ऋण नियन्त्रणका लागि राजस्व बढाउने भन्ने विश्वव्यापी बहसलाई समेत उजागर गरेको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले दीर्घकालीन खर्च बढाउने तयारी गरिरहेको छ। तर एकातर्फ खाद्यान्नमा कर घटाउने योजना र अर्कोतर्फ बढ्दो ऋण तथा ब्याजदरबीच सन्तुलन कायम गर्नु जापान सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। 

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले अप्रत्याशित आर्थिक तथा बजार परिवर्तन भए त्यसको प्रभाव विश्लेषण गरेर सरकार लचिलो रूपमा अघि बढ्ने बताएकी छन्। साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा ऋण निष्कासनलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकी छन्।

स्रोत: Reuters