काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।
आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ, मुकुन्दप्रसाद पौडेललगायत १७ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो।
फैसला पुनरवलोकनका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको पुनरावेदनमा जेनजी सहिद परिवारको तर्फबाट सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका भोजविक्रम थापालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। मेलम्ची आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले २०८० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले उक्त मुद्दामा थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको थियो। तर विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
विशेष अदालतले २०८१ भदौ १६ गते आंशिक सफाइको फैसला सुनाएकाले सो फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको जनाएको छ।
