काठमाडौं। संघीय सरकारका अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग र त्यसबाट ठोस नतिजा निकाल्न सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को आयोजनामा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी उनले नेपालको समस्या पैसाको अभाव होइन, उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती भएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार विगत ७० वर्षमा भएका १० वटा राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा आर्थिक विषयले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेन। राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक चेतना र कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिक क्षमताले मुलुकको आर्थिक नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले उल्लेख गरे।

“राजनीतिक नेतृत्व दिमाग हो, तर हात हुँदैन; हात भनेको कर्मचारीतन्त्र हो,” उनले भने, “राजनीतिक वृत्तले कर्मचारीतन्त्रको वास्तविकता नबुझ्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन।” कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने संयन्त्र भएकाले त्यहाँ पुग्ने व्यक्तित्व दूरदृष्टि भएको र सक्षम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सुशासनका लागि ‘डरको वातावरण’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले गलत काम गरेपछि दण्डित भइन्छ भन्ने सन्देश आम नागरिकसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्नुपर्ने बताए।

अर्थसचिव उपाध्यायले विगत १० वर्षमा कोभिड–१९, २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी, ठूला प्राकृतिक विपद् तथा हालैको जेनजी आन्दोलन गरी पाँच प्रकारका आर्थिक संकट आए पनि कोभिडपछिको एक वर्ष बाहेक अधिकांश समयमा सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको जानकारी दिए। यस अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत र गत वर्ष ४.६ प्रतिशत रहेको उनले बताए।

राजनीतिक स्थिरता कायम भए नेपालले औसत ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने प्रमाण भूकम्पपछिका वर्षमै देखिएको उनको भनाइ थियो। खुला सीमाना, नीतिगत प्रभाव र चोरी पैठारीका कारण नेपालका लागि राजनीतिक स्थिरता झनै आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै नेपालले दुई देशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको, विद्युत् उत्पादन ५ सय मेगावाटबाट ४ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको र हरेक वर्ष करिब १ हजार मेगावाट थपिँदै गएको जानकारी दिँदै यसले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याइरहेको बताए।

अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख समस्यामध्ये रोजगारी सिर्जना सबैभन्दा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले हरेक वर्ष थपिने ५–६ लाख श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा श्रमिक विदेशिन बाध्य भएको बताए। यद्यपि पछिल्ला तीन महिनामा अप्रत्यक्ष कर ८–९ प्रतिशतले वृद्धि हुनुका साथै जेनजी आन्दोलनपछि पनि खाद्य वस्तु र भ्याट राजस्व बढेकाले बजार मागमा ठूलो नकारात्मक असर नपरेको उनले तर्क गरे।