दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई सम्झौताबमोजिम ऋण रकम उपलब्ध गराउन जिल्ला अदालत झापाले फैसला गरेको छ।
करारको यथावत परिपालना नभएको भन्दै प्रसाईंले बैंकहरूविरुद्ध हालेको मुद्दामा अदालतले करारबमोजिम गर्ने फैसला दिएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। अदालतले अस्पताललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि सम्बन्धित बैंकहरू उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्।
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष प्रसाईंले कर्जा नदिएको भन्दै २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही रिटमा न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलाशले २०८० माघ २५ गते फैसला सुनाउँदै बैंकहरूलाई सम्झौताअनुसार ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन र अस्पताल पूर्ण सञ्चालनमा नआएसम्म ब्याज पुँजीकरण गर्न आदेश दिएको हो।
यस प्रकरणमा कुमारी बैंक (साविक एनसीसी), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्स प्रतिवादीका रूपमा रहेका छन्। ती संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा अदालतमा प्रतिउत्तर दिँदै ऋण दिने अन्तिम निर्णय नभएको, ऋणीले पुरानो कर्जा नतिरेको तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार थप कर्जा दिन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
अदालतले बैंक र अस्पतालबीच भएको ‘सहवित्तीयकरण परियोजना कर्जा सम्झौता’लाई करारको आधार मानेर बैंकहरू आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। फैसलामा उपकरण खरिदका लागि ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ र चालु पुँजीका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
