राज्य स्रोतको अनियमित प्रयोग रोक्न तथा प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ गर्न सरकारले सरकारी सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन कडाइका साथ अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनी व्यवस्था विपरीत सुविधा लिएर प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह-बालेन नेतृत्वको सरकारले सुशासन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै पहुँचका आधारमा सवारी सुविधा उपयोग हुने अभ्यास अन्त्य गर्ने नीति अघि सारेको हो।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएको पाइएको उल्लेख छ।
त्यसपछि सबै निकायबाट सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गरिएको र प्राप्त तथ्यांकका आधारमा २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गरी कानुनअनुसार सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीबाट तत्काल सवारी साधन फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले सवारी साधन फिर्ता गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिरका कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर आवश्यक काम वा विशेष परिस्थितिमा सामूहिक प्रयोजनका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान भने कायम रहनेछ।
अनधिकृत सवारी प्रयोगका कारण राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ। इन्धन खर्च, मर्मत तथा सुविधा खर्च घटाउने उद्देश्यसहित यो सुधार अघि बढाइएको हो।
