काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कर नीतिले उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार बजेटको कर संरचना मुख्यतः उपभोग बढाउने दिशामा केन्द्रित देखिएको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई आवश्यक प्रोत्साहन दिन असफल भएको छ।
खतिवडाले बजेट उपभोगमुखी रहेको भन्दै यस्तो आर्थिक मोडेलले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार देशमा स्थायी रोजगारी बढाउन उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको विस्तारमा कर तथा वित्तीय सहुलियतमार्फत विशेष प्रोत्साहन आवश्यक छ।
१. उपभोगमुखी बजेट र रोजगारीको अभाव
सरकारले ल्याएको बजेट उपभोगमुखी रहेको र यस्तो अर्थतन्त्रले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने खतिवडाको ठहर छ। वास्तविक रूपमा रोजगारी बढाउने हो भने उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको स्थापना र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
२. आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र आयातको अन्तरसम्बन्ध
सरकारले आगामी बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न र वित्तीय प्रणालीको तरलतामा सन्तुलन ल्याउन देशको आयात कम्तीमा २२ देखि २४ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ।
३. कर नीति र उद्यमशीलतामाथि प्रश्न
सरकारले १०–२० वर्षसम्म करका दर परिवर्तन नगर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको उनले आरोप लगाएका छन्। उपभोगसँग सम्बन्धित करहरू समायोजन गरिए पनि उत्पादन बढाउने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने करहरूमा सुधार नगरिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्।
उद्यमशीलता बढाउन २५ र २० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट करको दरलाई घटाएर क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको भनी उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्। व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमालाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नुले फेरि पनि उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रश्रय दिएको उनको तर्क छ।
४. साना तथा मझौला उद्योग
उपेक्षित साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको विस्तार बिना कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपान्तरण हुन असम्भव रहेको उनले बताएका छन्। बजेटले एसएमई क्षेत्रका लागि पुँजी परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार संरक्षणका बारेमा कुनै ठोस योजना नल्याएको आरोप खतिवडाको छ।
५. वित्तीय तरलता र बजारको आत्मविश्वास
रेमिट्यान्सबाट आएको डलर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएर सो बराबरको नेपाली मुद्रा आफूसँग राख्दा बजारमा तरलता बढेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
मध्यपूर्वको युद्धका कारण यो प्रक्रिया केही हदसम् सेल्फ(करेक्टिङ (आफैँ सुध्रिने) मोडमा रहेको र व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास ब्युँताउन करका दरहरूमा रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका छन्।
