काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर आएको बताएका छन्।
इप्पानको २६औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले विगतमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा योगदान दिएका नेताहरूको चर्चा गर्दै अब मन्त्री श्रेष्ठले पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए।
‘ऊर्जा क्षेत्रमा इतिहासमा नाम लेख्ने समय आएको छ। अहिलेसम्म शैलजा आचार्यको नाम लिइन्थ्यो, अब त्यो स्थानमा विराजभक्त श्रेष्ठको नाम आउन सक्ने अवस्था छ,’उनले भने।
कार्कीले २०४९ सालमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने निर्णय लिएपछि नेपालले लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै ऊर्जा व्यापारतर्फ फड्को मारेको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएको भए देशले अझै पनि दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था रहने उनको भनाइ थियो।
सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निजी ऊर्जा उत्पादकका मागहरू सम्बोधन गरेको भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘हामीले दुई–तीन वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका विषयहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका छन्। टेक अर पे आधारमा पीपीए गर्ने र १८० दिनभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं,’ उनले भने।
विगतमा पनि बजेटमा धेरै सकारात्मक व्यवस्था आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनले वर्तमान सरकारबाट भने अपेक्षा बढेको बताए। ‘हामीले उठाएका विषयहरू बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। यसपटक ती कार्यान्वयनमा जाने विश्वास छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाहरूको आरसीओडी (निर्धारित व्यावसायिक सञ्चालन मिति)को म्याद थप्न सरकारसँग आग्रह गरे। उक्त विषय पटक–पटक बोर्डमा उठे पनि निर्णय हुन नसकेको भन्दै उनले मन्त्री श्रेष्ठबाट सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
त्यसैगरी, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको विषय पनि उनले उठाए। आवेदन दिएको दुई–तीन वर्ष बितिसक्दा समेत स्वीकृतिको टुंगो नलागेको गुनासो गर्दै उनले सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।
‘तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसम्म धायौँ, तर समस्या समाधान हुन सकेन। अब सरकारले यस विषयमा ठोस निर्णय लिनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ,’ कार्कीले भने।
