काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि डिजिटल सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन र वैज्ञानिक राजस्व व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै योजना अघि सारेको छ।
नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक तथा कर प्रणालीमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
महानगरले बदलिँदो कार्यबोझ, जनअपेक्षा र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत कार्यालयको संरचना र जनशक्तिको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। यससँगै नागरिकलाई सहज र छिटो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सबै वडा कार्यालयमा ‘वन स्टप सर्भिस सेन्टर’ अर्थात् एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।
युवा तथा विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै महानगरले ‘पढदै कमाउदै कार्यक्रम अघि सारेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई महानगरका विभिन्न निकायमा इन्टर्नसिप तथा पार्ट–टाइम रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ। महानगरका अनुसार यसले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनसँगै व्यावहारिक अनुभव र आर्थिक आम्दानीको अवसर दिनेछ।
डिजिटल शासनलाई पूर्ण स्वचालित र प्रभावकारी बनाउन महानगरले एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। महानगरको सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप तथा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग अन्तरआवद्ध बनाइनेछ। यसले सेवा प्रवाह, तथ्यांक व्यवस्थापन र नागरिक पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रविधिको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न महानगरका कर्मचारीहरूलाई ‘डिजिटल गभर्नेन्स एन्ड साइबर हाइजिन’ सम्बन्धी विशेष तालिम प्रदान गरिने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
राजस्व प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा महानगरले महत्वपूर्ण कदम चाल्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘ट्याक्स सिस्टम अडिट’ र ‘सिंगल ट्याक्स पेयर आईडी’ पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। यस प्रणालीमार्फत एउटै करदाता परिचय नम्बरबाट विभिन्न कर तथा शुल्कको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ, जसले कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
महानगरभित्र बहालमा दिइएका घर तथा जग्गाको अनिवार्य दर्ता गरिने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ। साथै डिजिटल भू–सूचना प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण करदाता र सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। यसले करको दायरा विस्तार गर्नुका साथै कर छलि नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा विश्वका विकसित सहरहरूसँग सहकार्य र अनुभव आदानप्रदानलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। ‘सब–नेसनल डिप्लोमेसी’ अवधारणामार्फत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहरसँग प्रविधि, ज्ञान, सूचना र उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गरी महानगरको सेवा तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उकास्ने लक्ष्य राखिएको छ।
महानगरले अघि सारेका यी योजनाहरूले काठमाडौँलाई डिजिटल, पारदर्शी र उत्तरदायी स्थानीय सरकारका रूपमा विकास गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, कर प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा युवामैत्री कार्यक्रमहरूले आगामी वर्ष महानगर प्रशासनमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्ने संकेत गरेका छन्।
