काठमाडौं। भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनअनुसार लिज (भाडा)मा रूपान्तरण गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आग्रह गरेको छ।
विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गरी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
ुसरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ु अनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कतिपय स्थानमा समयमै प्रक्रिया पूरा नहुँदा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा अझै पनि पुरानै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहँदै आएका छन्।
मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौँ संशोधनले समेत भोगाधिकारमा रहेका जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको विभागले जनाएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले बाँकी बक्यौता रकम तथा अन्य कानुनी दायित्व पूरा गरी लिज सम्झौता गर्न सक्नेछन्।
विभागका महानिर्देशकद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भोगाधिकार समाप्त भएका वा म्याद सकिन लागेका जग्गाको विवरण तत्काल अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालयहरूलाई भनिएको छ। लामो समयसम्म रूपान्तरण नहुँदा प्रशासनिक तथा कानुनी समस्या सिर्जना हुने भएकाले सरकारी सम्पत्तिको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन र अभिलेख चुस्त राख्न विभागले विशेष जोड दिएको छ।
