औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूको भाडा बक्यौता विवाद फेरि चर्किएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको बिजुली, पानीलगायत सेवा कटौती गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ गते सातदिने सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि पनि रकम नतिरेका उद्योगमाथि सेवा कटौतीको कदम चालिएको लिमिटेडको भनाइ छ।
लिमिटेडका अनुसार बुधबार र बिहीबार गरी १६७ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको थियो। तीमध्ये ८७ उद्योगले बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपछि पुनः लाइन जोडिएको छ भने ८० उद्योगको सेवा अझै पुनःस्थापित गरिएको छैन।
यस अभियानमार्फत हालसम्म ३९१ उद्योगबाट २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल भएको छ। देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ६०७ उद्योगको भाडा बक्यौता रहेको सूची तयार गरिएको छ। लिमिटेडका अनुसार अझै करिब ८८ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।
विवादको केन्द्रमा २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु गरिएको नयाँ भाडादर छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले त्यसबेला पुरानो दरको तुलनामा धेरै गुणा भाडा बढाएको थियो।
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते गरेको फैसलामा बढेको भाडा २०७५ साउन १ गतेदेखि होइन, २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्र लागु हुने ठहर गरेको थियो।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २०७९ असार २२ गतेपछि लागु हुने भाडा तिर्न उद्योगीहरूलाई सर्कुलर गरिसकेको जनाएको छ।
२०७२ सालको तुलनामा २०७५ मा निर्धारण गरिएको नयाँ बहालदर केही औद्योगिक क्षेत्रमा पाँचदेखि सात गुणासम्म बढाइएको थियो।
सबैभन्दा ठूलो वृद्धि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा देखिन्छ, जहाँ प्रतिरोपनी वार्षिक बहालदर १२ हजार ५२० रुपैयाँबाट बढाएर ८१ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
पाटनमा ८ हजार ३०० रुपैयाँबाट ६४ हजार ८०० रुपैयाँ र पोखरामा ६ हजार ३०० रुपैयाँबाट ५४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो
