गत जुन १८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच भएको शान्ति सम्झौताले दुई देशबीच फेब्रुअरी २८ देखि कायम रहेको तनाव अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै इरानसँगको युद्ध रोकिएको हो।
यसलाई विश्व राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। यस सम्झौताले विश्वव्यापी व्यापार, ऊर्जा बजार तथा आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौताका अनुसार दुई देशबीच ६० दिनको युद्धविराम हुनेछ भने स्ट्रेट अफ हर्मोज जस्ता महत्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूमा भएको अवरोध हट्ने छ।
यसका साथै व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने तथा क्षेत्रीय तनाव कम गर्न कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने स्ट्रेट अफ हर्मोजबाट दैनिक १ करोड ७० लाखभन्दा बढी ब्यारेल तेल ढुवानी हुँदै आएको हेरिएको छ।
सम्झौताको प्रभाव विश्वव्यापी तेल बजारमा तत्काल देखिएको छ। तनावका कारण प्रति ब्यारेल १२० डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको मूल्य घटेर करिब ८० डलरमा झरेको छ, जुन झण्डै ३३ प्रतिशतको गिरावट हो। ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य पनि करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ।
विश्वको ठूलो हिस्सा तेल आपूर्ति हुने स्ट्रेट अफ हर्मोजमार्फत तेल ढुवानी सहज भएपछि ऊर्जा बजारमा स्थिरता आएको छ र आपूर्ति अवरोधको जोखिम कम भएको जानकारहरुको भनाइ छ।
शान्ति वार्ताका कारण दुई देशबीच तनाव कम भएसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। समुद्री ढुवानी र बीमासम्बन्धी लागतमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमी आउँदा वार्षिक अर्बौं डलर बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार थप सहज हुनेछ। यस सम्झौताले विश्व शेयर बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
अमेरिका र इरानबीचको व्यापार विगत केही वर्षदेखि सीमित रहे पनि नयाँ सम्झौताले भविष्यमा व्यापार विस्तारको सम्भावना बढाएको छ।
सन् २०२४ मा दुई देशबीचको व्यापार ९७.१३ मिलियन डलरसम्म पुगेको थियो भने सन् २०२५ मा तनावका कारण ३८ प्रतिशतले घटेर ५९.९९ मिलियन डलरमा सीमित भएको थियो। सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा व्यापार १६.२५ मिलियन डलर पुगेको छ।
विशेषगरी औषधि, कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उपकरणजस्ता क्षेत्रमा व्यापारिक अवसरहरू बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, सम्झौताको केही चुनौतीहरू छन्। भविष्यमा लाग्न सक्ने प्रतिबन्धसम्बन्धी नीतिहरू, आणविक कार्यक्रमसँग जोडिएका मुद्दाहरू, क्षेत्रीय सुरक्षा चिन्ताहरू तथा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता विषयहरू समाधान गर्न अझै निरन्तर कूटनीतिक प्रयास आवश्यक रहनेछ।
त्यसैले यो सम्झौता स्थायी शान्ति र दीर्घकालीन सहकार्यतर्फको महत्वपूर्ण कदम भए पनि यसको सफलता आउने दिनहरुमा देखिनेछन् ।
