वीरगन्ज। २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगका सञ्चालकहरूले अब उद्योग सम्बन्धी प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौं धाउनु नपर्ने भएको छ। उद्योग नवीकरण, लगत कट्टा, ठाउँसारी, तथा पुँजी वृद्धि लगायतका कार्यका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग नै पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको हो।
मधेश प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेलले मधेस प्रदेशमा सञ्चालित १८८ वटा उद्योगका फाइलहरू उद्योग विभाग वीरगञ्जलाई हस्तान्तरण गरेसँगै यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरले ती उद्योगका कागजातहरू आवश्यक हस्तान्तरणका लागि मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
अब वीरगन्जबाट उद्योग नवीकरण, उद्योगको नाम वा ठाउँ सारी तथा संशोधन, शाखा विस्तार, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि र उद्देश्य थप र लगत कट्टाका काम हुनेछन्।
उद्योग विभागकी निमित्त महानिर्देशक रिमा साहका अनुसार मधेस प्रदेशका १८८ उद्योगका कागजात वीरगञ्ज कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएसँगै स्थानीय स्तरबाटै सेवा प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ। अबदेखि २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरूले वीरगञ्जबाटै सम्पूर्ण सेवा लिन सक्ने उनले बताइन्।
यसअघि साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरू समेत सामान्य प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो।
