काठमाडौं । सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने तथा यात्रुवाहक सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा जिपिएस (भूअवस्थित देखाउने यन्त्र) जडान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ।
जिपिएस जडान नगर्ने सवारी साधनलाई पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा दर्ता गराएको 'अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक' मा यो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
अनलाइन प्रणाली र जिपिएस अनिवार्य
प्रस्तावित विधेयक अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २८ पछि दफा २८ (क) थप गरी ढुवानीका साधनहरूले व्यवसायिक मालसामान ओसारपोसार गर्नुअघि वेबमा आधारित अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा विवरण प्रविष्ट (एन्ट्री) गर्नुपर्नेछ। सवारी चालकले उक्त प्रणालीबाट निकालिएको विवरणको प्रिन्ट कपी सधैँ आफूसँगै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा ढुवानीका साधन अन्तर्गत मालसामान ओसारपोसार गर्ने साधनका साथै यात्रुवाहक सवारीलाई समेत समेटिएको छ। कानुनमा ढुवानी साधन भन्नाले यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुवाहक साधन (बस), लरी, ट्रक, मिनि ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान तथा ट्याक्टरलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने नियमन, नियम मिचे भारी जरिवाना
विधेयक अनुसार सवारी साधनहरूमा जिपिएस डिभाइस जडान गरी सिलसिलाबार नम्बर दर्ता गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइएको छ। यद्यपि, विभागले आवश्यकता अनुसार कुनै निश्चित प्रकारका वा निश्चित क्षेत्रमा चल्ने ढुवानीका साधनलाई जिपिएस जडान गर्नु नपर्ने गरी छुट दिन सक्ने अधिकार पनि विधेयकमा राखिएको छ।
नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनमाथि कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ:
-
पहिलो पटक नियम मिचेमा: रु. ५०,००० (५० हजार) जरिवाना।
-
त्यसपछि पटकै पिच्छे: रु. १,००,००० (एक लाख) जरिवाना।
