काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले तराई-मधेशमा देखिएको पछिल्लो संवेदनशील अवस्थाको समाधान, प्रदेशहरूको सशक्तीकरण र राष्ट्रिय एकतालाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा भएका छुट्टाछुट्टै दुई बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भावलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
तराई-मधेशका प्रमुख राजनीतिक नेताहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्रै प्रदेशहरू वास्तविक रूपमा अधिकारसम्पन्न बन्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणलाई सरकारले तीव्रता दिएको बताए। संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले ल्याएको बजेट समावेशी रहेको र देशका सबै भूगोल, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्पूर्ण नागरिकप्रति समान दृष्टिकोण राख्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय सबै नेपालीप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान परिस्थितिमा संविधानका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन र राष्ट्रिय एकतामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व र आम नागरिकलाई संयमता, संवाद र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरे।
उक्त बैठकमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र डा. सीके राउतलगायतका नेताहरू सहभागी थिए। उनीहरूले तराई-मधेशका समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे आफ्ना सुझाव तथा धारणा राखेका थिए।
यसैबीच, मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूसँगको अर्को छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरीलगायतका जिल्लामा उत्पन्न संवेदनशील अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन सरकार योजनाबद्ध रूपमा परिचालित रहेको जानकारी दिए। राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कताका साथ परिचालन भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकलाई अफवाहमा नलाग्न र संयमता अपनाउन आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नु र शान्तिसुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउनु रहेकाे उनले बताए। परिस्थितिलाई थप जटिल हुन नदिन सरकारले बहुपक्षीय रणनीति अपनाएको पनि उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा तत्काल पुगेर नागरिक र राज्यबीच विश्वासको पुल बन्न तथा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जनताको साथमा उभिन निर्देशन दिए।
सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्काल निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनले विशेषगरी प्रभावित क्षेत्रमा विश्वास र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताएका छन्।
छलफलमा स्थानीय स्तरमा धार्मिक गुरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक दलबीच निरन्तर संवाद अघि बढाउन, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्ने अभियान सञ्चालन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम र अफवाह नियन्त्रण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
