काठमाडौं । सरकारले राजस्व संकलन बढेको दाबी गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्यांकले नेपालको राजस्व प्रणालीको एउटा पुरानै तस्वीर फेरि देखाएको छ ।

सरकारको ढुकुटीमा आउने ठूलो हिस्सा अझै पनि भन्सार र आयातमै निर्भर छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनमा सरकारले कुल ९२ अर्ब २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

यो सरकारले वर्षभरिका लागि राखेको १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँको राजस्व लक्ष्यको ५.८४ प्रतिशत हो।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा ८४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा यसपटक करिब ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

तर, कुल राजस्वको संरचना हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आन्तरिक उत्पादन, आम्दानी वा कारोबारबाट होइन, भन्सारबाट आएको छ।

साउनमा भन्सार विभागमार्फत ४० अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो कुल राजस्वको ४६.६७ प्रतिशत हो। अर्थात् सरकारले साउनमा उठाएको प्रत्येक १०० रुपैयाँमध्ये करिब ४७ रुपैयाँ भन्सारबाट आएको देखिन्छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, राजस्व बढेको हो कि आयातमा आधारित राजस्व मात्र बढेको हो ?

भन्सारबाट ४० अर्ब १ करोड

सरकारले साउनमा भन्सारबाट ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर वास्तविक संकलन ४० अर्ब १ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो। अर्थात् लक्ष्यको करिब ९१ प्रतिशत मात्र उठ्यो।

वार्षिक रूपमा सरकारले भन्सारबाट ६ खर्ब २८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। साउनमा संकलित रकम वार्षिक भन्सार लक्ष्यको करिब ६.४ प्रतिशत हो।

भन्सार राजस्व बढ्नुको पछाडि आयातको वृद्धि मुख्य कारण हो। साउनमा भन्सार बिन्दुबाट उठेको राजस्व गत वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत बढेको देखिन्छ। तर सोही अवधिमा आयात भने करिब ३१ प्रतिशतले बढेको छ।

अर्थात् आयातको वृद्धि जति तीव्र छ, भन्सार राजस्वको वृद्धि त्यसअनुसार भएको छैन। यसले आयातित वस्तुको संरचना, करका दर तथा कर छुटलगायत विषयमा पनि प्रश्न उठाउँछ।

Vatले धानेको १५ अर्ब ३२ करोड

भन्सारपछि सरकारको आन्तरिक राजस्वको महत्वपूर्ण आधार मूल्य अभिवृद्धि कर (Vat) हो।

साउनमा आन्तरिक Vat बाट १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा यस्तो राजस्व १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो।

यसपटक Vat संकलन ११ प्रतिशतले बढेको छ।

तर वृद्धि सकारात्मक भए पनि सरकारको लक्ष्य भेटिएको छैन।

सरकारले साउनमा आन्तरिक Vat बाट १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। वास्तविक संकलन लक्ष्यभन्दा करिब ९ प्रतिशत कम रह्यो।

Vat को प्रकृति हेर्दा यो बजारमा हुने वस्तु तथा सेवाको कारोबारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कर हो। बजारमा कारोबार बढे Vat बढ्छ र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा Vat को वृद्धि पनि प्रभावित हुन्छ।

त्यसैले Vat मा भएको वृद्धि बजारमा केही सुधारको संकेत भए पनि लक्ष्यअनुसारको संकलन नहुनुले सरकारले अपेक्षा गरेजस्तो आर्थिक गतिविधि विस्तार भइसकेको छैन भन्ने संकेत गर्छ।

आयकरमा सरकारलाई झट्का

चार प्रमुख करमध्ये आयकरको अवस्था भने सबैभन्दा चिन्ताजनक देखिएको छ।

साउनमा आयकरबाट १५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत वर्षको साउनमा १६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आयकर उठेको थियो। अर्थात् यसपटक आयकर संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३.६७ प्रतिशत घटेको छ।

सरकारले साउनमा आयकरबाट करिब २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर वास्तविक संकलन लक्ष्यभन्दा करिब २३ प्रतिशत कम रह्यो।

यो तथ्यांकले राजस्व प्रशासनका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि प्रश्न खडा गर्छ।

आयकर व्यवसायको आम्दानी, कम्पनीको नाफा तथा व्यक्तिको करयोग्य आयसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले आयकर संकलनमा आएको गिरावटलाई व्यवसायको नाफा, लगानी, रोजगारी, आय तथा कर अनुपालनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्थात् भन्सार बढिरहेको तर आयकर घटिरहेको अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र आम्दानीभन्दा आयातको भूमिका अझै ठूलो रहेको संकेत गर्छ।

अन्तःशुल्कले धानेको १० अर्ब ७९ करोड

सरकारको अर्को महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हो अन्तःशुल्क। साउनमा आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्कबाट १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत वर्षको साउनमा यस्तो राजस्व ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। यसपटक अन्तःशुल्क संकलन करिब १५ प्रतिशतले बढेको छ। तर यहाँ पनि सरकार लक्ष्यभन्दा पछाडि छ।

साउनमा अन्तःशुल्कबाट १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो। वास्तविक संकलन लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत कम रह्यो।

Vat र अन्तःशुल्क दुवै उपभोग तथा कारोबारसँग जोडिएका कर भएकाले यी करको वृद्धिलाई बजार गतिविधिसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। अघिल्लो वर्षभन्दा वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसारको संकलन हुन नसक्नु भने चुनौतीकै विषय हो।

साउनको राजस्वलाई चार प्रमुख करको आधारमा हेर्दा स्पष्ट हुन्छ।

भन्सार: ४० अर्ब १ करोड रुपैयाँ
आयकर: १५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ
Vat: १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ
अन्तःशुल्क: १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ

कुल ९२ अर्ब २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्वको तुलनामा भन्सारको हिस्सा करिब ४६.६७ प्रतिशत, आयकरको करिब १७.२६ प्रतिशत, Vat को करिब १६.६१ प्रतिशत र अन्तःशुल्कको करिब ११.७१ प्रतिशत हुन्छ।

यसरी हेर्दा भन्सार पहिलो, आयकर दोस्रो, Vat तेस्रो र अन्तःशुल्क चौथो स्थानमा देखिन्छ।

तर यी चार शीर्षकको रकम जोड्दा कुल राजस्वभन्दा कम हुन्छ। किनभने सरकारको कुल राजस्वमा अन्य कर तथा गैरकर राजस्वका शीर्षकसमेत समावेश हुन्छन्।

भन्सार बढ्नु मात्रै खुसीको खबर होइन

सरकारका लागि भन्सारबाट ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्नु तत्कालीन हिसाबले सकारात्मक देखिन सक्छ। तर दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको दृष्टिले भने यसलाई मात्र उपलब्धि मान्न कठिन हुन्छ।

किनभने भन्सार राजस्व बढ्नुको अर्थ धेरैपटक आयात बढ्नु पनि हो।

नेपालले उत्पादन गरेर कमाएको आम्दानीबाट कर उठाउनु र विदेशबाट सामान ल्याउँदा कर उठाउनु एउटै कुरा होइन। पहिलोले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र आयको आधार बलियो बनाउँछ। दोस्रोले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिन सक्छ।

यसैले नेपालको राजस्व प्रणालीको दीर्घकालीन लक्ष्य भन्सारमा आधारित राजस्वबाट आय, उत्पादन, व्यवसाय र उपभोगमा आधारित आन्तरिक राजस्वतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको असली परीक्षा अब सुरु

साउनको तथ्यांकले सरकारलाई केही राहत दिएको छ। कुल राजस्व गत वर्षभन्दा बढेको छ। तर लक्ष्य भेटिएको छैन। अझ महत्वपूर्ण कुरा—राजस्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भन्सारबाट आएको छ।  Vat बढेको छ, तर लक्ष्यभन्दा कम छ।

अन्तःशुल्क बढेको छ, तर लक्ष्यभन्दा कम छ।

आयकर भने अघिल्लो वर्षभन्दा नै घटेको छ।

यसकारण अब सरकारका लागि चुनौती केवल राजस्वको अंक बढाउने होइन, राजस्वको गुणस्तर र आधार परिवर्तन गर्ने पनि हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। साउनमै ९२ अर्ब २२ करोड उठ्नु वार्षिक लक्ष्यको ५.८४ प्रतिशत हो।

तर वर्षभरि राजस्व संकलनको गति समान हुँदैन। केही महिनामा कर संकलन बढी हुने र केही महिनामा कम हुने गर्छ। त्यसैले साउनको एक महिनाको तथ्यांकबाट वर्षभरको निष्कर्ष निकाल्न हतार हुने कर जानकारहरूको भनाइ छ।

तर साउनले दिएको संकेतलाई बेवास्ता पनि गर्न मिल्दैन।

अबको बाटो : आयात होइन, उत्पादन

नेपालले दिगो राजस्व प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने करको दर बढाउनेभन्दा करको आधार विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्वदेशी उत्पादन बढे उद्योगको कारोबार बढ्छ। कारोबार बढे Vat बढ्छ। उद्योगको नाफा बढे आयकर बढ्छ। रोजगारी बढे व्यक्तिको आयकर बढ्छ। उत्पादन तथा कारोबार बढे अन्तःशुल्कको आधार पनि विस्तार हुन्छ।

यसरी आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएमा सरकारको राजस्व पनि आयातमा मात्र निर्भर रहँदैन।

तर अहिलेको तस्वीरमा भने भन्सार एक्लैले कुल राजस्वको झन्डै आधा हिस्सा धानेको छ।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ, भन्सारबाट ४० अर्ब उठ्यो भनेर सरकार खुसी हुने कि आयकर किन घट्यो भनेर चिन्ता गर्ने ? Vat र अन्तःशुल्क लक्ष्यभन्दा किन पछाडि परे भनेर समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ?  साउनको तथ्यांकले यही प्रश्न सरकारसामु तेस्र्याएको छ।

राजस्व बढेको छ, तर राजस्वको आधार कति बलियो भयो ?

यसको उत्तर खोज्दा अहिले पनि नेपालको सरकारी ढुकुटीको ठूलो भर भन्सारमै रहेको देखिन्छ। अबको चुनौती भनेको भन्सारको भरमा राजस्व बढाउने होइन, Vat, आयकर, अन्तःशुल्क र अन्य आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाएर उत्पादनमुखी र दिगो राज स्व प्रणाली निर्माण गर्नु हो।

किनकि अन्ततः बलियो अर्थतन्त्रको पहिचान कति कर उठ्यो भन्नेमा मात्र होइन, त्यो कर कहाँबाट उठ्यो भन्नेमा हुन्छ।