काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले ईस्ट टिमोरको डिलीमा आयोजित अति कम विकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको भोटेकोशी नदीमा आएको भयावह बाढी–पहिरो र क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
पूर्वी टिमोरको डिलीमा आयोजित अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्को भारी मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै भोटेकोशी विपद्लाई एफआरएलडीबाट द्रुत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेकी हुन् ।
रसुवा बाढीको क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले हानि–नोक्सानी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) बाट तत्काल आपतकालीन राहत सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक निवेदन दिइसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री चौधरीले विकसित देशहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन र पर्वतीय संकटलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन् ।
मन्त्री चौधरीले एलडीसी देशहरूले सहानुभूति नभई न्याय, एक्यबद्धता र ठोस कार्यान्वयन चाहेको बताइन् । ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा अघि सार्दै उनले पहाडी क्षेत्रका जलवायु विपद् सीमापार प्रकृतिका हुने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रको रक्षाका लागि क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको र जलवायु कार्य वार्ताको विषय मात्र नभई मानवता र अस्तित्वको सवाल भएको बताइन् ।
बैठकमा सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरूले नेपालको विपद्को घटना प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपालका पक्षमा आवाज उठाएका थिए । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.महेश्वर ढकालका अनुसार, बैठकमा सहभागी एलडीसी सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरूले हानि नोक्सानी कोष मार्फत प्रदान गरिने वित्त नेपालको लागि अधिकारको विषय भएकोमा एक्यबद्धता जनाएका थिए ।
