काठमाडौं । बाढीपहिरोका कारण लामो समयदेखि प्रभावित रसुवागढी–केरुङ नाका पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच छलफल अघि बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच नाका सञ्चालन तथा आवश्यक पूर्वाधार पुनर्निर्माणबारे छलफल भएको हो।

ट्याक्सखबरका लागि यो विषयको मुख्य चासो नाका खुलेपछि व्यापारसँगै भन्सार राजस्वमा पर्ने प्रभाव हो। रसुवागढी नाका अवरुद्ध हुँदा चीनबाट हुने आयातको ठूलो हिस्सा वैकल्पिक नाका कोरला र अन्य मार्गतर्फ मोडिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रसुवागढीबाट रु. ८५ अर्ब २३ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। त्यस्तै रु. २ अर्ब ४ करोडको निर्यात भएको थियो। अघिल्लो वर्ष रसुवागढीबाट भएको आयात नेपालको कुल वस्तु आयातको ४.७२ प्रतिशत थियो।

तर बाढीका कारण रसुवागढी क्षेत्रको सडक, पुल तथा व्यापारिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएपछि चीनसँगको व्यापारिक आपूर्तिमा असर परेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रसुवागढी नाका बन्द हुँदा यसको प्रभाव भन्सार राजस्वमै देखिएको छ। बेट्रावती–रसुवागढी सडकको करिब ५५ किलोमिटर खण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ।

कोरलामा बढ्यो भन्सार राजस्व

रसुवागढी बन्द भएपछि चीनबाट आउने सामानको केही हिस्सा मुस्ताङको कोरला नाकातर्फ मोडिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर कोरला भन्सारको राजस्वमा देखिएको छ।

सेप्टेम्बरको पहिलो दुई सातामा मात्रै कोरला भन्सारले रु. १ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो। सेप्टेम्बर ७ पछि दैनिक करिब रु. ३० करोडसम्म राजस्व संकलन भएको र एकै दिन रु. २७ करोड संकलन भएको तथ्यांक छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—रसुवागढी पुनः सञ्चालन भएपछि कोरला हुँदै भइरहेको व्यापार र त्यहाँबाट उठिरहेको राजस्वको संरचना कसरी बदलिन्छ?

रसुवागढी खुलेपछि के बदलिन सक्छ?

रसुवागढी नेपाल–चीन व्यापारका लागि तुलनात्मक रूपमा छोटो र सुविधाजनक नाका मानिन्छ। नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा चीनबाट आयात हुने वस्तुको ढुवानी दूरी र लागत घट्न सक्ने तथा भन्सार प्रक्रियामा सहजता आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि सडक, पुल, सुख्खा बन्दरगाह, भन्सार तथा सुरक्षा पूर्वाधार पुनर्निर्माण आवश्यक हुनेछ।

यसअघि नै बाढीले करिब रु. ३ अर्ब लागतको तिमुरे ड्राइपोर्ट परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। परियोजनामा करिब रु. २ अर्ब खर्च भइसकेको अवस्थामा संरचनाहरूमा क्षति पुगेको बताइएको छ।

त्यसैले रसुवागढी खोल्ने विषय केवल सीमा नाका सञ्चालन गर्ने विषय मात्र नभई अर्बौं रुपैयाँको व्यापार, भन्सार राजस्व, पूर्वाधार लगानी र आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएको विषय बनेको छ।