काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२५ मा ४.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको आईएमएफले आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुने जनाएको हो।
आईएमएफको पछिल्लो ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक : रेजिलियन्स अन्डर स्ट्रेन, अर्जेन्ट चोइसेस’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सामान्य सुधारसहित ३.७ प्रतिशत पुग्नेछ। यो प्रक्षेपणले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको गति कमजोर रहने संकेत गर्छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाका प्रमुख अर्थतन्त्र भारत र भुटानको तुलनामा निकै कम छ। त्यस्तै, समग्र एसिया र उदीयमान तथा विकासशील एसियाली मुलुकहरूको औसत वृद्धिदरभन्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ।
आईएमएफले सन् २०२६ मा एसियाको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासशील एसियाली अर्थतन्त्रहरूको औसत वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपाल समावेश रहेको ‘अन्य उदीयमान तथा विकासशील एसिया’ समूहको वृद्धिदर भने ३.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
यसअनुसार नेपालको वृद्धिदर उक्त समूहको औसतभन्दा सामान्य रूपमा माथि रहे पनि एसियाको समग्र औसतभन्दा १.२ प्रतिशत विन्दु र उदीयमान तथा विकासशील एसियाको औसतभन्दा १.५ प्रतिशत विन्दुले कम हुनेछ।
भारतको वृद्धि ७ प्रतिशत, भुटानको ७ प्रतिशत
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत र भुटानको आर्थिक वृद्धि नेपालको तुलनामा उच्च रहने आईएमएफको अनुमान छ।
प्रतिवेदनअनुसार भारतको अर्थतन्त्र सन् २०२६ र २०२७ मा समान ७ प्रतिशतका दरले विस्तार हुनेछ। सन् २०२५ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
भुटानको अर्थतन्त्र पनि सन् २०२६ मा ७ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ६.९ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ। सन् २०२५ मा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ३.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। यो नेपालको अनुमानित वृद्धिदर बराबर हो। सन् २०२७ मा भने बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।
श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ४ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ३.७ प्रतिशत रहने आईएमएफको अनुमान छ। पर्यटनमा निर्भर माल्दिभ्सको वृद्धिदर भने सन् २०२५ को ६.३ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा १ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ।
महँगीमा तत्काल राहत, तर २०२७ मा दबाब बढ्ने अनुमान
आर्थिक वृद्धिदर कमजोर देखिए पनि नेपालमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि सन् २०२६ मा घट्ने आईएमएफको अनुमान छ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा नेपालको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। सन् २०२६ मा यो घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्नेछ। तर सन् २०२७ मा मुद्रास्फीति पुनः बढेर ५.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यसले आगामी वर्ष मूल्यवृद्धिको दबाब केही कम हुने देखाए पनि त्यसपछिको वर्षमा महँगी पुनः बढ्न सक्ने संकेत गर्छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा भने मुद्रास्फीतिको अवस्था फरक देखिएको छ। सन् २०२६ मा भारतको मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत र बंगलादेशको ८.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। बंगलादेशमा सन् २०२७ मा मुद्रास्फीति बढेर १०.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
एसियाली मुलुकमध्ये म्यानमारमा सन् २०२६ को मुद्रास्फीति २० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। मंगोलियामा ११ प्रतिशत र लाओसमा ९.२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। यसको विपरीत ब्रुनाईमा मुद्रास्फीति ०.८ प्रतिशत र चीनमा १ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
चालू खाता बचतमा नेपाल बलियो
आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहे पनि बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा नेपाल तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको छ। आईएमएफले सन् २०२६ मा नेपालको चालू खाता बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
सन् २०२५ मा नेपालको चालू खाता बचत जीडीपीको ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो। यसअनुसार सन् २०२६ मा चालू खाता बचत उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ। तर सन् २०२७ मा यो बचत घटेर जीडीपीको २ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ।
एसियाली मुलुकमध्ये सन् २०२६ मा मकाउको चालू खाता बचत जीडीपीको ३९.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। ब्रुनाईको २३.७ प्रतिशत, ताइवानको २२ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाको १८.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। नेपाल १३.९ प्रतिशत बचतसहित उच्च चालू खाता बचत हुने अर्थतन्त्रहरूको सूचीमा पर्नेछ।
यसको विपरीत टिमोर-लेस्टेको चालू खाता घाटा जीडीपीको ३८.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। माल्दिभ्समा १८.६ प्रतिशत र भुटानमा १६.३ प्रतिशत घाटा रहने प्रक्षेपण छ।
आर्थिक वृद्धिको गति बढाउन चुनौती
आईएमएफको प्रक्षेपणले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य सन्तुलन र मूल्यवृद्धिको अवस्था तुलनात्मक रूपमा अनुकूल रहे पनि आर्थिक विस्तारको गति कमजोर रहेको देखाएको छ।
चालू खाता बचत उच्च हुनु र मुद्रास्फीति घट्नु सकारात्मक संकेत हुन्। तर ती सूचकले मात्रै उत्पादन, रोजगारी र आयमा अपेक्षित सुधार भएको पुष्टि गर्दैनन्। आर्थिक वृद्धिदर बढाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, निजी क्षेत्रको गतिविधि वृद्धि, पूँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा सुधार आवश्यक हुन्छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ३.६ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ३.७ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमानले अर्थतन्त्रलाई उच्च वृद्धिको मार्गमा लैजान थप प्रयास आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
