काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।
इप्पानले विज्ञप्ती जारी गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमतिका रूपमा आशयपत्र माग गरेको निर्णय प्रति आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो माग राखेको हो । इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिनुपर्ने दुई दशकभन्दा लामो समयदेखिको मागतर्फ सरकारको यो निर्णय महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको जनाएको छ ।
यस निर्णयले अहिलेसम्म उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको निजी क्षेत्रलाई पहिलोपटक बजार खोज्ने, साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने बाटो खोलेको इप्पानको ठहर छ । साथै, इप्पानले आशयपत्रले पूर्वतयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिएकाले यसलाई निजी क्षेत्रको मागको पूर्ण सम्बोधन मान्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
आशयपत्र जारी गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। यसै निर्णयका कारण निजी क्षेत्र छिमेकी मुलुकको बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले यसको स्वागत गरेको उनले बताए।
‘आशयपत्रले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोले पनि ढोकाभित्र पस्ने सुनिश्चितता अझै हुँदैन,’ उनले भने। लगानी गर्ने कम्पनीहरूले भविष्यमा अनुमतिपत्र पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्नेमा अध्यक्ष डाँगीले जोड दिए।
आशयपत्र जारी गर्ने निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखीबाट बजारमुखी संरचनातर्फ लैजाने आधार तयार गरेको इप्पानको ठम्याइ छ । यो प्रयासलाई सार्थक बनाउन आशयपत्रदेखि अनुमतिपत्रसम्मको बाटो स्पष्ट, पारदर्शी र सुनिश्चित हुनु अपरिहार्य रहेको इप्पानले जनाएको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्न आफू सधैं तत्पर रहेको इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
औपचारिक व्यापार सञ्चालन, सम्झौता कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने तर, आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना नहुने व्यवस्थाप्रति इप्पानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण ठूलो लगानी गरिसकेपछि अनुमतिपत्र नपाएमा लगानी डुब्ने, विदेशी साझेदारप्रतिको दायित्व र कानुनी विवादमा फस्नुपर्ने तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समेत क्षति पुग्ने जोखिम रहेको इप्पानले औंल्याएको छ ।
सरकारले आशयपत्रमा अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना नहुने र कम्पनी तथा साझेदारबीचको सम्झौताबाट सरकारमाथि कुनै दायित्व नआउने सर्त राखेकाले यस्तो अवस्थामा आशयपत्रले दुई वर्षसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, परामर्श तथा कानुनी सेवा, छिमेकी मुलुकका खरिदकर्तासँग वार्ता र खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारीमा ठूलो रकम र समय लगानी गर्न यस सर्तका कारण सम्पूर्ण जोखिम निजी क्षेत्रकै काँधमा पर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको इप्पानको भनाइ छ ।
नेपालमा बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता पनि फेरिने भएकाले पछिल्लो सरकारले आशयपत्रको स्वामित्व नलिएमा निजी क्षेत्रको लगानी डुब्न सक्ने खतरा रहेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।
