काठमाडौँ, वैशाख २६ गते। राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) खरिद प्रणालीमा भएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगको भनाइमा, विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण थियो र प्रतिवादीहरूलाई दिइएको सजाय पर्याप्त नरहेको दाबी गरिएको छ।
यस मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनी, सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, प्रणिता उपाध्याय, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक, सफल श्रेष्ठ र निमबहादुर वलीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। आयोगका अनुसार, यी सबै व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका थिए, तर विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण ढङ्गले उनीहरूलाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २५ गतेको फैसलामा पौडेललाई नौ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना असुलीको सजाय सुनाएको थियो, जबकि अन्य आरोपितहरूलाई सफाइ दिइएको थियो।
