काठमाडौं । सरकारले तोकेको जग्गाको दोहोरो मूल्यका कारण अर्बौंको राजस्व छलीमा सहयोग पुगेको छ । संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका विभिन स्थानको जग्गाका सरकारी मूल्य अलग अलग तोक्दा राजस्व छलीमा सजिलो भएको महानगरका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।
महानगरपालिकाले महानगरभित्रका व्यवसायिक क्षेत्र, सडक छेउ, सडकले छोएका र नछोएका जग्गाको आफ्नै मूल्य निर्धारण गरेको छ । स्थानीय सरकार आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार सम्पत्ति कर प्रयोजका लागि महानगरले तोकेको व्यावसायिक जग्गाको रेट प्रतिआना न्यूनतम नौ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँसम्म छ ।
तर, काठमाडौंभित्रको सोही जग्गालाई केन्द्रीय सरकारले भने आनाकै साढे २० लाखमाथि फरक पर्नेगरी अर्को सरकारी रेट तोकेको छ । दुईथरी कर निर्धारण हुँदा अन्योलता र अनावश्यक सास्तीसमेत भोग्नुपरेको गुनासो महानगरवासीले गर्ने गरेका छन् ।
महानगरपालिकाले राजधानी काठमाडौंकै मुख्य क्षेत्र मानिने माइतीघर, सिंहदरबार परिश्चम गेट, पुतलीसडक, कृष्ण पाउरोटी, हात्तीसार, जयनेपाल, कान्तिपथ, जमल, दरबारमार्ग र घण्टाघरदेखि कमलादी मोडसम्मका मुल सडकसँग जोडिएका दायाँ बायाँका जग्गाको व्यावसायिक रेट प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । तर यता सोही क्षेत्रको जग्गालाई केन्द्रअन्तर्गतको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भने प्रतिआना न्यूनतम् ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(२) र मालपोत नियमावली २०६३ को नियम ५ (ख) को प्रावधान बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको कार्यक्षेत्रमा रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
तर, यस्तो मूल्य निर्धारण न्यूनतम् मूल्य निर्धारण समितिको सिफारिसमा निर्धारण गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीको अध्यक्षमा गठित समितिले उक्त पछिल्लो दर रेट तय गरेको हो ।
यस्तै न्यूरोड, दरबारमार्ग क्षेत्रको मात्र नभइ दुईवटा सरकारी रेटमा अरु क्षेत्रको जग्गाको मूल्य पनि फरक परेका छन् । केशरमहल प्रवेशद्वारदेखि पश्चिम ठमेल मुलचोक हुँदै क्षेत्रपाटी चोकसम्मको मुलबाटोमा जोडिएका जग्गा, हनुमानढोका, सुरज आर्केड, इन्द्रचोक, असन हुँदै भोटाहिटी चोकसम्म, असन चोकदेखि जमल राष्ट्रिय नाचघरसम्म र सोदेखि पूर्व विश्वज्योति हल हुँदै तीनधारा पाठशालासम्म मुलबाटासँग जोडिएका, महेन्द्र सालिकदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको कारोबार दर (रेट) प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । तर, यता मालोपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सोही जग्गाको व्यावसायिक कारोबार रेट प्रतिआना ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ नै तोकेको छ ।
महानगरपालिकाले ६ मिटरसम्म सडक खुलेको सामान्य जग्गाको न्यूनतम मूल्य नौ लाख रुपैयाँ प्रतिआना तोकेकोमा यता मालपोत कार्यालयले सडकनै नखुलेको जग्गालाई समेत प्रतिआना १० लाख ८९ हजार रुपैयाँ दर रेट तोकेको छ ।
कुनलाई मान्ने आधिकारिक ?
काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी नुरनिधि न्यौपाने महानगरपालिकाले कर प्रयोजनका लागि मात्र जग्गाको दर रेट तोक्ने गरेको बताउँछन् । ‘महानगरपालिकाभित्र घरजग्गाको कारोबार रेट किनबेच गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दा पनि कर निर्धारण गर्नका लागि तोकिएको हो’ उनले भने, ‘त्यसैले मालपोत कार्यालयले कारोबार गर्नकै लागि घर जग्गा दर्ता गर्नका लागि तोकेको रेटभन्दा महानगरको दर रेट फरक पर्न गएको हो ।’
उनले थपे, ‘मालपोत कार्यालयमा एकपटक एक व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने जग्गाको एकपटक कर तिरे भयो । तर, महानगरपालिकालाई त नबेचुन्जेल सोही व्यक्तिले वर्षेनी सम्पत्ति कर बुझाइरहनुपर्छ । त्यसैले करदाताको हितलाई मनन् गर्दै महानगरपालिकाले जग्गाको रेटनै कम राख्ने गरेको हो ।’
त्यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाले विगत २० वर्षदेखि पालिकाभित्रका घरजग्गाको दर रेट तोक्दैआएको छ । केही ठाउँ विशेष र वर्षहरुमा दर रेटमा केही परिमार्जन गरिए पनि अधिकांश ठाउँको जग्गाको रेट उस्तै कायम गर्दै आएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए ।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि पनि जग्गाको नयाँ दररेट तोकेको छ । सोही दर रेटका आधारमा जग्गाधनीले महानगरपालिकालाई तोकिएको कर वर्षेनी बुझाउनुपर्छ । बिगतमा घरजग्गाको दर रेट कायम गर्न निकै कठिन भएपनि अहिले सिस्टम बसिसकेकाले सहज भएको न्यौपानेको भनाइ छ । महानगरपालिकाको र मालपोत कार्यालयको जग्गाको दर रेट फरक पर्यो भनेर कहीँ गुनासो उजुरी नपरेको न्यौपानेले बताए । यदि उजुरी परेमा भने सरकारी दर रेटमा समान बनाउने गरी महानगरले काम गर्न सक्ने उनले बताए ।
यता मालपोत कार्यालयले कारोबार हुने घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन लिखतमा थैली अंक कायम गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी दर रेट तोकेर सोहीअनुसार कर लिने गरेको जनाएको छ । तथापि, वास्तविक कारोबार रेटको तुलनामा मालपोत कार्यालयले तोकेको दर रेट पनि निकै न्यून रहेको छ ।
नयाँ दर रेट अनुसार पनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले न्यूनरोड, असन, इन्द्रचोक, ठमेल, जमल, घण्टाघर, दरबारमार्गलगायत क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिआना ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । तर, यस क्षेत्रमा यो दर रेटमा घरजग्गा कारोबार नै हुँदैन । आनाकै करोड–डेढ करोडमाथि रहेको यो क्षेत्रमा सरकारी रेट केबल रजिष्ट्रेशनका लागि मात्र हो । यसले घरजग्गाको कारोबारमा हुने अर्बौंको कर छली प्रस्ट पार्छ ।
