काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पछिल्ला केही दिनयता सर्वसाधारणको भीड बढेको छ ।
सरकारले असोज १ देखि सम्पूर्ण सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरेसँगै सेवाग्राहीको भीड बढेको छ । सवारीसाधनलाई राज्यको निगरानी र चुस्त तथ्यांक राख्ने भन्दै सरकारले प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न २०८० वैशाख १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले निर्णय गरेबमोजिम सवारी नम्बर देवनागरिक लिपी वा अंग्रेजी वा दुवै लिपीमा लेख्न सकिने उल्लेख छ ।
त्यसयता लामो समयसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लिपीबारे विवाद भएपनि सरकरी सूूचनालाई स्वयं सरकारी निकायले नै बेवास्ता गरे । सरकारको अपेक्षा अनुसार न त सर्वसाधारणले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा खासै चासो देखाए या त सरकारी निकायले । जसले गर्दा सरकारको निर्णय, सेवा प्रवाह र नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा पनि धेरै प्रश्न उठे ।
केही दिनअघि सरकारले पुनः सूचना जारी गरेर असोज १ देखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै उपभोक्ता नयाँ नम्बर प्लेट लिन घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरेकाअनुसार सरकारले एक गतेबाट अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि भिडभाड बढेको छ । यसअघि दिनमा ५०–६० फारम प्राप्त हुने गरेकोमा अहिले २०० माथि फारम भरिन्छ । र, कार्यालयको जनशक्तिले दैनिक १५० जनालाई मात्र दैनिक नम्बर प्रदान गर्न सकिरहेको छ ।
‘सवारी धनीले अनलाइन फारम भरेर, ब्लुबुक र निवेदनसहित फारम बुझाउनुहुन्छ । हामीले इन्जिन र च्यासिस नम्बर भेरिफाई गर्छौ, फारम स्वीकृत गर्छौँ, र नम्बर प्रदान गर्छौं,’ उनले प्रक्रियाबारे बताए, ‘त्यसपछि सवारी धनीलाई मोबाइलमा म्यासेज पठाउँछौं । उहाँहरूले टेकुको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर प्लेट जडान गर्न सक्नुहुन्छ ।’
एकातिर लाइसेन्सको भरेको फारम कता छ अत्तोपत्तो छैन, पाउने ठेगान छैन । अर्कोतिर फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको झन्झट थपिँदा आक्रोशित थिए उनी । उद्धव प्रश्न गर्छन्, दुईवर्षअघि भरेको लाइसेन्स नै दिन नसक्ने, अनि इम्बोस्ड नम्बरको हतार किन ?
कम्जोर पूर्वाधार र बिना तयारी सरकारले राजस्वको लोभमा सेवा विस्तार गरेको भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सेवाग्राहीलाई चार वर्षदेखि लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले हतासमा असोज १ बाट इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरेको भन्दै सर्वसाधारणले सेवा प्रवाह भन्दा पनि दोहोरो करबाट नागरिकमाथि शोषण गरेको गुनासो गरेका छन् ।
ललितपुरको एकान्तकुना पुगेका भक्तपुरको बालकोटका उद्धव भण्डारीलाई सरकारको निर्णय र यो प्रक्रिया चित्त बुझेको छैन । उनी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि लाइनमै थिए, तर यसको विपक्षमा सुनिए । सरकारले जबजस्र्ती लाद्नु ठिक नभएको उनको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ उद्धवले दुई–तीन वर्षअघि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका थिए, जुन अझै पाएका छैनन् । उनीजस्ता लिखित र ट्रायल पास गरिसकेका २४ लाख नागरिकले पाँच वर्षदेखि सवारीचालक अनुमति–पत्र पाउन सकेका छैनन् ।
एकातिर लाइसेन्सको भरेको फारम कता छ अत्तोपत्तो छैन, पाउने ठेगान छैन । अर्कोतिर फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको झन्झट थपिँदा आक्रोशित थिए उनी । उद्धव प्रश्न गर्छन्, दुईवर्षअघि भरेको लाइसेन्स नै दिन नसक्ने, अनि इम्बोस्ड नम्बरको हतार किन ?
उनलाई सरकारको नियतमा शंका छ । उनी पारदर्शिता देख्दैनन् । ‘हामीलाई किन यो चाहिएको हो, स्पष्ट भनिएको छैन,’उनले भने, ‘त्यसमाथि टेकु, एकान्तकुना र विभिन्न कार्यालय धाउँदा दिन बर्बाद भइसकेको छ । एउटा स्पष्ट गाइडलाइन भए, अनलाइनबाटै सबै काम गर्न सकिने भए त सजिलो हुन्थ्यो । तर, यहाँ त १० ठाउँ सोध्नुपर्छ ।’
रामेछापका पुरुषोत्तम कँडेललाई पनि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई अनावश्यक लागेको छ । उनको बुझाईअनुसार बागमती प्रदेशमा मात्र लाखौं सवारीसाधन छन् । सबैलाई एकैपटक अनिवार्य गर्नु भनेको जनतालाई सेवामा सास्ती दिनु हो । ‘लाइनमा दिनभर बस्नुपर्छ । यो त अनावश्यक झन्झट हो,’ उनले भने, ‘फेरि यो निर्णय कतिन्जेल टिक्ने हो पनि थाहा छैन । सरकारको भर छैन ।’ त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे बुझ्न एकान्तकुना पुगेका उनले अहिलेलाई आफ्नो बाइकमा इम्बोस्ड नम्बर नलगाउने निर्णय गरेका छन् ।
२० वर्षदेखि ट्याक्सी चलाउँदै आएका धापाखेलका ललितजंग माली पनि सरकारको यो निर्णयलाई लिएर असन्तुष्ट छन् । कारण, एकातर्फ उनको पनि स्मार्ट लाइसेन्स दुईवर्ष कट्दासमेत हातमा परेको छैन । तर, यता इम्बोस्डको अर्को लफडा थपिँदा झन् असन्तुष्ट छन् उनी । ललितले सरकारको निर्णयलाई लिएर सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले शंका व्यक्त गरे, ‘यो त विदेशी कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउन ल्याइएको हो कि जस्तो लाग्छ । नत्र घरी बन्द, घरी अनिवार्य किन गर्नुपर्यो ?’
यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल गुर्जधाराका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईले सरकारले हतारमा गरेको निर्णय अनुसार जनअपेक्षा अनुसार सेवा दिन नसकेको बताए । उनले हाल कायम रहेको जनशक्ति र पूर्वाधारबाट दैनिक २ सय जनालाई पनि सेवा दिन नसकेको बताए । ‘सरकारले बिना योजना असोज १ देखि इम्बोड नम्बर अनिवार्य गरेको छ । तर हाम्रो जनशक्ति र पूर्वाधारका कारण दैनिक २ सय जनालाई पनिसेवा दिन सक्दैनौं’ उनले भने, ‘असोज १ बाट दैनिक २ हजार सवारीमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्दा पनि सबै सवारीमा नम्बर प्लेट जडानगर्न करिव २ महिना लाग्छ ।’
यातायात कार्यालय गुर्जुधारामा अहिलेकै संरचनामा सेवा दिँदा पनि कार्यालयको अन्य सेवा र नियमित काम नै प्रभावित भएको प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ ।
सरकारले प्राविधिक सुधार र सवारी व्यवस्थापनको लागि यो कदम चालेको दाबी गरे पनि, कार्यान्वयनमा देखिएको अव्यवस्था र अस्पष्टताले नागरिकको मनमा शंका उब्जाएको देखिन्छ । सूचनाको अभाव, जटिल प्रक्रिया, र नेपाली लिपिको अभावलाई लिएर सेवा लिन यातायात कार्यालयहरुमा पुगेका सेवाग्राही पनि आजित भएका छन् ।
