काठमाडौं । पूर्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित विद्युत व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समितिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले विद्युत व्यापारलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा छुट्टै कम्पनीमार्फत कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
आवश्यक नीति तथा प्रचलित कानुन परिमार्जन गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारको सुदृढीकरण र क्षेत्रीय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयमा समितिले सुझाव दिएको हो । साथै, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका उपाय, मित्रराष्ट्रहरूसँगको सहकार्य र द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारिक मोडेलका सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययनसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खड्काले नेपालको जलविद्युत क्षमता सदुपयोग गर्न सरकारी मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई पनि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा समान अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले विद्युत व्यापारमा अब निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता सुनिश्चित हुनेमा जोड दिए ।
विद्युत निर्यात र आयात दुवै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धा, दक्षता र लगानी बढाउनेछ । यसले नेपालले लिएको २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । उनले नेपाल उपभोक्ता मात्र नभई क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत आपूर्तिकर्ता राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्न सक्ने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विज्ञ तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । ऊर्जा विज्ञहरूले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई ऐतिहासिक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै यसले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति सुदृढ हुने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन ठूलो योगदान गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
