काठमाडौं, ट्याक्स खबर | नेपालको समग्र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको आयकर ऐन, २०५८ हालको आयकर संरचनाको मेरुदण्ड मानिन्छ। यस ऐनले व्यक्तिगत, व्यवसायिक तथा संस्थागत आयमा आधारित कर प्रणालीको स्पष्ट ढाँचा तयार गरेको छ।

प्रमुख प्रावधानहरू संक्षेपमा:

१. करयोग्य आयको दायरा:

• ऐनले विभिन्न श्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई करयोग्य बनाएको छ, जसमा मुख्य रूपमा तीन प्रकारको आय समावेश छन्:

  • रोजगारी आम्दानी (Salary Income)

  • व्यवसाय आम्दानी (Business Income)

  • लगानी आम्दानी (Investment Income)

२. व्यक्तिगत आयकर संरचना:

• ऐनले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकारद्वारा तोकिएको कर slab अनुसार व्यक्तिगत आयमा कर दर निर्धारण गर्दछ।

• आयमा आधारित रूपमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिएको छ — जसमा बढी कमाउनेले बढी कर तिर्नुपर्छ।

३. कर छुट र कर क्रेडिट:

• ऐनले निश्चित खर्च वा लगानीहरूमा कर छुट वा क्रेडिटको व्यवस्था गरेको छ:

  • जीवन बीमा प्रिमियम

  • पेन्सन कोषमा योगदान

  • सामाजिक सुरक्षामा योगदान

  • शिक्षाका लागि तोकिएको खर्च

४. अग्रिम कर तथा अन्तिम कर समायोजन:

• ठूला करदाताहरूका लागि अग्रिम कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

• अन्तिम नाफा हेराई समायोजन वा फिर्ता प्रक्रिया पनि निर्धारण गरिएको छ।

५. स्रोतमा कर कटौती (TDS):

• कुनैपनि भुक्तानी दिने पक्षले (जस्तो: नोकरीदाता, बैंक, निकाय) निश्चित सीमा नाघेपछि स्रोतमै कर कटौती (TDS) गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।

६. कर निवारण र दण्ड प्रावधान:

• ऐनले कर छली, विवरण नदिने, झूटो विवरण दिने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ।

• जरिवाना, ब्याज, र केही अवस्थामा अपराधको रूपमा कारबाहीको व्यवस्था छ।

७. कर प्रशासन र फाइलिङ प्रक्रिया:

• आयकर विवरण (Tax Return) प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

• इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ प्रणाली र आफ्नै PAN नम्बर अनिवार्य गरी करदातालाई ट्र्याक गर्ने प्रविधियुक्त आधार बनाइएको छ।

८. संस्थागत कर:

• निजी कम्पनी, सहकारी संस्था, बैंक, बीमा, तथा अन्य व्यवसायहरूका लागि स्थिर कर दर तोकिएको छ (जस्तै: निजी कम्पनीका लागि सामान्यतया २५% को दर)।

आयकर ऐन, २०५८ ले देशको राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। कर दायरा विस्तार गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउने, डिजिटल कर प्रणालीमा सरलीकरण ल्याउने र करदातासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने लक्ष्यमा ऐन केन्द्रित छ।