काठमाडौं। राजस्व परिचालनमा सुधार नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। राजस्व सङ्कलनदेखि पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन, व्यापार घाटा नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिदरसम्म सबै क्षेत्रमा निराशाजनक तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन्।
सरकारी आर्थिक नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै प्रश्न खडा भएको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा चरम कमजोर प्रदर्शन देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकोमा २ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो भनेको निर्धारित लक्ष्यको मात्र ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै हो। ३६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट प्रयोग नै हुन सकेन। अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई चिन्ताको विषय बताएका छन्।
देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने पुँजीगत खर्च नै निर्धारण गरेको लक्ष्यबमोजिम सही ठाउँमा खर्च भई सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। एक त बजेट छुट्याउँदा नै चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च न्यून छुट्याइन्छ। त्यसमाथि छुट्याएको बजेट पनि खर्च हुन सक्दैन। पुँजीगत खर्चले मुलुकको पूर्वाधार विकास, सडक, पुल, विद्युत आयोजना, सिँचाइ, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण जस्ता दीर्घकालीन विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दछ। पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने, ठेकेदारलाई भुक्तानी हुन नसक्ने, रोजगारी सिर्जना नहुने र स्थानीय तहमा विकासको गति सुस्त हुने गरेको छ।
सरकारको राजस्व परिचालनको प्रदर्शन अत्यन्तै कमजोर रहेको छ। यसको कारण खोज्दै जाँदा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रमा कमजोरी, कागजी प्रक्रियामा ढिलाइ, ठेकेदार छनोटमा समस्या र तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभावलाई प्रमुख कारण बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले रु १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड को राजस्व लक्ष्य राखेकोमा रु ११ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड मात्र सङ्कलन गर्न सक्यो, जुन लक्ष्यको ८४.२८ प्रतिशत मात्र हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलनमा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो। २ खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ भन्सार महशुल संकलन गरेको थियो। यो लक्ष्यको ७५.१२ प्रतिशत हो।अघिल्लो वर्षको तुलनामास् १४.८७५ वृद्धि देखिएको हो।
त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ३ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो। यो लक्ष्यको ८८.४६ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामास् १०.१४५ वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा देखिएको छ।
अन्तःशुल्कतर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो। लक्ष्यको ८९.८५ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.६९ प्रतिशत वृद्धि भएको हो। आयकरतर्फ २ खर्ब ९७ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ उठेको थियो। लक्ष्यको ७६.२२ प्रतिशत र अघिल्लो वर्षको तुलनामास् ५.०६ प्रतिशत वृद्धि हो।
गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो। यो लक्ष्यको तुलनामा सबैभन्दा बढी ९५.४५ प्रतिशत पुगेको हो। समग्रमा निर्धारित लक्ष्यको ८४.२८ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छ, जसको अर्थ १६ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुन सकेन भन्ने हो।
राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनुले सरकारी खर्च र बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। राजस्व कम आउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहन्छ, जसले ऋण बोझ बढाउँछ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, आयात घट्नु, उद्योग धन्दामा मन्दी, कर चुहावट र कर प्रशासनमा कमजोरीलाई राजस्व कम सङ्कलन हुनुको प्रमुख कारण बताएका छन्।
विशेष गरी आयकर सङ्कलनमा झनै कमजोर प्रदर्शन देखिएको छ। लक्ष्यको मात्र ७६.२२ प्रतिशत आयकर सङ्कलन भएकाे छ, जसको अर्थ लगभग एक चौथाइ आयकर सङ्कलन हुन सकेन । आयकर राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो र यसले देशको आर्थिक गतिविधिको पनि संकेत गर्छ। आयकर कम सङ्कलन हुनुले कर्पोरेट क्षेत्रको नाफा घटेको, व्यक्तिगत आय कम भएको संकेत गर्छ।
सरकारी खर्च बढ्दै गइरहेका बेला ऋण सेवा खर्चमा निरन्तर र चिन्ताजनक वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा साँवा भुक्तानीमा मात्रै ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो अत्यन्तै गम्भीर संकेत हो किनभने ऋण सेवा खर्च बढ्दै जाँदा विकास र जनकल्याणका लागि खर्च गर्ने रकम घट्दै जान्छ। साँवा भुक्तानीमा एक तिहाइले वृद्धि भएको अर्थ सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुने र विकासका लागि कम रकम बाँकी रहने हो।
अर्थशास्त्रीहरूले राजस्व परिचालन सुधार गर्न कर प्रशासन प्रभावकारी बनाउन, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता बढाउन तीनै तहको सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन तथा ऋण बोझ व्यवस्थापनका लागि विवेकशील आर्थिक नीति अपनाउन तत्काल आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।
यी तथ्याङ्कहरू हेर्दा सरकारले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व परिचालनलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ। यदि सरकार र सरोकारवालाहरू समयमै नजाग्ने हो र यस्ता तथ्याङ्कको वेवास्ता गर्ने हो भने नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा धसिदै जाने जोखिम प्रष्ट देखिन्छ।
