काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारसंग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
अदालतले कम्पनीको दूरसञ्चार सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, त्यो अनुमति पत्रसँग सम्बन्धित सबै विवरण, र स्मार्ट टेलिकमले सरकारले वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी शुल्क तथा राजस्वको स्थिति के छ भन्ने विषयमा लिखित रूपमा जानकारी मागेको हो।
यसका साथै, बाँकी बक्यौता असुल–उपरका लागि सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयास, निर्णय तथा प्रक्रियाहरू पनि स्पष्ट रूपमा पेस गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन छ।
वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) भेषराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दिएको रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलाशले यही आदेश जारी गरेको हो। यस प्रकरणलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार प्राप्त मुद्दाका रूपमा समेत राखेको छ। अदालतले आदेश पुगेको मितिदेखि बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारको जवाफ अनिवार्य रूपमा बुझाउन भनेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क अग्रिम तिर्न नसकेको आधारमा करिब दुई वर्षअघि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। तर, अनुमतिपत्र रद्द भएयता पनि कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्मार्टका दायित्व थपिएको–थपिँदै गएको छ।
कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार, डिस्ट्रिब्युटरहरूको दबाब, बैंक कर्जाको ब्याज, टावर सञ्चालनका लागि घर/जग्गाधनीलाई तिर्नुपर्ने बहाल रकम, तथा विद्युत् महशुलजस्ता भुक्तानीहरू लामो समयदेखि रोकिएका छन्। विद्युत् महशुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै स्थानमा निजी लाइन नै काटिदिएको र त्यसले घरधनीहरूले कम्पनीमाथि थप दबाब बनाउन थालेका उनीहरूको भनाइ छ।
यही समस्याको समाधानका लागि स्मार्टका एक शेयरधनीले गत वर्ष पुस २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदनमा प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा कम्पनीले आफ्ना सम्पत्ति उपयोग गर्न र दायित्व तिर्न नपाएको उल्लेख गर्दै, दायित्व फर्स्योट गर्न सम्पत्ति तथा पूर्वाधार प्रणाली फुकुवा गर्न माग गरिएको थियो।
