काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा सुरक्षणबापत आफ्नो नाममा सकार गरिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (जस्तै जग्गा-जमिन) हदबन्दीभन्दा बढी भएमा पनि बेच्ने बाटो खोलेको छ।
पहिले लागु गरिएको कानुनी व्यवस्था अनुसार, यस्ता सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने र त्यसभन्दा बढी समय राख्न सरकारी स्वीकृति लिनुपर्ने थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)ले यो व्यवस्था संविधानको सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग मेल नखाने र समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र चार न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) को व्यवस्था अन्तिम निर्णय नभएसम्म लागू नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले यो व्यवस्था लागू भए बैंकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने, लगानी जोखिम बढ्ने र सुविधा तथा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पनि समस्या हुने मानेको छ।
यस आदेशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि आफ्नो नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सरकारी स्वीकृतिविना नै बिक्री गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ। यो व्यवस्था पहिले २०८१ असारमा गरिएको थियो, जसले कर्जाको धितोबापत आएको जग्गा बैंकले आफैं सकार गरेमा त्यो हदबन्दीभन्दा बढी भए पनि तीन वर्षभित्र बेच्न बाध्य पारेको थियो।
