काठमाडौ । नेपालका चिनी उद्योगीले खुला सीमाका कारण भारतबाट भइरहेको तस्करी र न्यून भन्सार दरका कारण स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
नेपाल चिनी उद्योग संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वदेशी उत्पादन नबिकेकाले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तत्काल वृद्धि गर्न र खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघ अध्यक्ष तथा एभरेस्ट सुगर मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले नयाँ सिजन सुरु हुनै लाग्दा पनि उद्योगहरूमा २० हजार टन चिनी मौज्दात रहेको दाबी गरे ।
‘हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ, तर भारतबाट तस्करी भएर र न्यून भन्सारमा सस्तो चिनी आउँदा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘गोदामको चिनी नबिकेसम्म किसानको भुक्तानी गर्न र नयाँ उखु क्रसिङ गर्न सकिँदैन ।’
उत्पादित ७५ प्रतिशत मात्रै चिनी बिकेको अग्रवालले बताए । ‘भन्सार नाकाको तथ्यांक हेर्दा वैधानिक आयात ५–७ प्रतिशतमात्र देखिन्छ, बाँकी सबै तस्करी भएर आयो,’ उनले भने, ‘सस्तो मूल्यको तस्करीको चिनीसँग हामी कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौ ?’
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमार्फत चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यसरी ५० प्रतिशत भन्सार घटाइँदा र खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा चिनी भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगमा उत्पादित चिनी समयमै बिक्री हुन नसकेको संघको गुनासो छ ।
भारतले उखु खेती र चिनी उत्पादनमा भारी अनुदान दिएका कारण सस्तो उत्पादन हुनछ । नेपालमा भने नत उखु किसानलाई नै सहुलियत दिइन्छ, नत चिनी उद्योगले नै कुनै सुविधा पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा १३ प्रतिशत भ्याटसहित जम्मा १५ प्रतिशत भन्सार तिरेर आयात गरिएको चिनीसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसकेको उद्योगीको गुनासो छ । त्यसैले भन्सार महसुल कम्तीमा २५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संघका अनुसार हाल नेपालमा १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस क्षेत्रमा करिब १ लाख १५ हजार ७ सय ५५ उखु कृषक परिवार आबद्ध छन् भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ३० हजार ५ सय ३५ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
गत क्रसिङ सिजन (२०८१/८२) मा २ करोड १५ लाख ७२ हजार १ सय ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी १८ लाख २५ हजार ३ सय ३२ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको तथ्यांक संघले सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आवका लागि करिब २ लाख ४५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी २ लाख २७ हजार ५ सय ८० टन चिनी उत्पादन हुने पनि संघको प्रक्षेपण छ ।
चिनी उद्योग स्थापना गर्न ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भएको छ । भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकि उद्योग बन्द भएमा ठूलो लगानी डुब्नुका साथै रोजगारी गुम्ने र यसमा आवद्ध किसानहरु पनि समस्यामा पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
नेपालमा अहिले हाइब्रिड उखु खेती सुरु भइसकेकोले अवको ३/४ वर्षमै नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने पनि संघको दाबी छ ।
संघले अघि सारेका प्रमुख मागहरु
- हाल कायम १५ प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएर साविककै ३० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी पुर्याउनुपर्ने
- खुला सीमाका कारण भइरहेको चिनीको अनधिकृत र अनियन्त्रित पैठारी अविलम्ब रोक्न सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायले कडाइ गर्नुपर्ने
- स्वदेशी उत्पादनको यकिन तथ्यांक र बजार मागको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर अपुग हुने परिमाणका लागिमात्र आयात अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
- स्वदेशी चिनी कारखानामा मौज्दात चिनी बिक्री नभएसम्म वा आगामी चैत मसान्तसम्म निजी क्षेत्रका व्यापारी (ट्रेडर) लाई चिनी आयातमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने
- यदि बजारमा चिनी अभाव सिर्जना भई आयात गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए निजी व्यापारी मार्फत नभई साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन वा खाद्य व्यापार कम्पनीजस्ता सरकारी संस्थान मार्फत मात्र ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
- माग सम्बोधन नभए उद्योग बन्द हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उखु किसान तथा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेभएकाले सरकारले समयमै उचित कदम चाल्नुपर्ने ।
