काठमाडौं । नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराएर विभिन्न ११ वटा कामहरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एमालेको घोषणा पत्रमा जेनजी उमेर समूहका युवालाई मासिक १० जिबी निःशुल्क इन्टरनेट डाटादेखि सुरक्षाकर्मीको सम्मानसम्मका ११ वटा कामहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर काम गरिने उल्लेख छ ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि आलोचित हुँदै आएको एमालेले जेनजी युवालाई लक्षित गरेर घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘१८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने छौं ।’
एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट युवा र उद्यमीलाई १० हजार बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरेको छ ।
स्टार्टअप उद्यममा जोडिन चाहने युवालाई एआई, कन्टेन्ट क्रिएसन, डिजिटल मार्केटिङ, एप विकास तथा अन्य आईटी र अनलाइन सेवासम्बन्धी तालिम तथा सेवा उपयोग गर्न सहज बनाएर १० लाख युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने एमालेको लक्ष्य छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको खातामा वार्षिक पाँच हजार जम्मा गरिदिने बाचा
एमालेले तेस्रो काममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको खातामा पाँच हजार जम्मा गर्ने र सामाजिक सुरक्षामा निरन्तरता दिने विषय समेटेको छ ।
एमालेले विद्यार्थीलाई २० लाख निर्ब्याजी ऋण र पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाउने पनि भनेको छ ।
सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड, कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई खाजा’ शीर्षक राखेर घोषणा पत्रमा पाँचौं कामअन्तर्गत समावेश गरेको छ ।
एमालेले आगामी सरकार आफूले गठन गर्ने अवसर पाए श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ बनाउने बताएको छ ।
घोषणा पत्रमा शिक्षकको मर्यादा र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने पनि उल्लेख छ ।
एमालेले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई २० हजार भत्ता र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने पनि बताएको छ । यस्तै महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् २० लाखसम्म उद्यमी महिला निर्ब्याजी ऋण सहज ढंगले प्रदान गर्ने तथा व्यवसाय र ऋणको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गरिने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
राज्यद्वारा गरिब परिवारको रूपमा पहिचान भएका घरपरिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ साल भदौसम्म लिएको २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा गरिने र त्यस्ता सबै परिवारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गराउने एमालेको लक्ष्य छ ।
