काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आकस्मिक अवस्थामा तत्काल काम गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्राचारका कारण काममा बाधा आइरहेको बताएका छन्।
मंगलबार संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले केही व्यक्ति खराब नियतका साथ प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिका कारण पनि सरकारी काम प्रभावित हुने गरेको गुनासो गरे। उनले भने, “सूचना दिएर सात दिनभित्र काम गर्न सकिने प्रावधान छ, तर त्यसैमा पनि अख्तियारले अनावश्यक पत्र पठाएर काम रोकिने स्थिति आएको छ।”
दाहालले योजना निर्माण गरेर बजेट माग गर्ने तर कार्यान्वयन नगरी अर्को सरकारलाई छोड्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नयाँ योजना अघि नबढाई पुराना योजनालाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सोही बैठकमा उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले वर्षा यामको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बागमती नदीमा गाद हटाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिए। उनले उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा पूर्वतयारी स्वरूप तत्काल काम भइरहेकाे स्पष्ट गरे।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा वर्षातका बेला हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेको सिंहको भनाइ थियो।
"हामीले विगतका विपद्बाट पाठ सिक्नुपर्छ। नदी सफा गर्नुपर्छ, सतह घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा यथार्थ हो। बागमती सभ्यता विकास समितिले यसमा काम गरिरहेको छ," उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।
बागमती सभ्यता आयोजनाका निर्देशक नारायण प्रसाद भण्डारीका अनुसार नख्खुदेखि मनोहरा दोभानसम्मको क्षेत्रमा गाद हटाउने काम पूरा भइसकेको छ भने हाल बल्खु, गोकर्ण र गुह्येश्वोर क्षेत्रमा सो कार्य जारी छ।
त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि देशभरका प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूमा फोकल पर्सन तोकेर पूर्वतयारी गरिएको बताए। साथै, अघिल्लो वर्षको बाढीबाट क्षति भएका १० वटा झोलुंगे पुलको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी पनि उनले दिए।
