सरकारले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सनसेट ल’ तयार गरेको छ। यससम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव तयार पार्ने समितिले विद्यमान कानूनहरूमा रहेका विकास निर्माणका अवरोधकारी प्रावधानहरूको समीक्षा गरी सुधारका प्रस्ताव तयार गरेको हो।
समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाकाअनुसार वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायत विभिन्न कानूनमा रहेका प्रक्रियागत तथा कानूनी जटिलताका कारण विकास आयोजना वर्षौँसम्म रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न ‘सनसेट ल’ मार्फत आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
थापाले कानूनी सुधारसँगै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्ने उद्देश्य पनि प्रस्तावमा समेटिएको बताए। उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा व्यक्ति विशेषको स्वार्थका कारण समेत आयोजना लामो समयसम्म रोकिने गरेका छन्।
पृथ्वी राजमार्ग विस्तार आयोजनालाई उदाहरण दिँदै थापाले सन् २०१८ देखि नै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरी निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाणसमेत स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहबाट पुनः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए।
